देवघर प्रखंड में मनरेगा में भारी गड़बड़ी, 1.40 करोड़ की योजना का एमबी गायब

देवघर : बुधवार को देवघर प्रखंड में मनरेगा की प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई में मनरेगा की योजनाओं में भारी गड़बड़ियां उजागर हुईं. जनसुनवाई के दौरान देवघर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत में 1.40 करोड़ की योजना का एमबी नहीं मिला. गौरीपुर पंचायत में बकरी शेड, डोभा, टीसबी व दीदी बाड़ी जैसी कुल 192 योजनाओं में बगैर मेजरमेंट बुक किये 1.40 करोड़ की निकासी कर ली गयी है. पंचायत स्तर पर हुई जनसुनाई में भी जब ज्यूरी टीम ने जेइ व रोजगार सेवा से एमबी मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया. प्रखंड स्तर पर भी जनसुनवाई में जब एमबी मांगी गयी तो उपलब्ध नहीं करा सके. अंत में मनरेगा लोकपाल की उपस्थिति में ज्यूरी टीम ने बड़ी गड़बड़ी को देखते हुए इस मामले को जिलास्तर की जनसुवाई में भेजने का निर्णय लिया. साथ ही इतनी बड़ी राशि का एमबी बुक नहीं होना गबन का संकेत है, इसलिए योजनाओं की धरातल पर जांच कराने का भी प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. सारी योजनाएं वित्तीय वर्ष 2021-22 व 22-23 कीं हैं.

पुनासी सहित आठ पंचायत में कार्य से अधिक निकासी

प्रखंडस्तर की जनसुनवाई कुल 23 पंचायतों की हुई, जिसमें पुनासी, ग्वालबदिया, महतोडीह उदयपुरा, धरवाडीह, खोरीपानन, बसवरिया, केनमनकाठी व मसनजोरा पंचायत में मनरेगा योजनाओं में कार्य से अधिक की निकासी पायी गयी. इसमें अधिकांश बकरी शेड व कुएं की योजना में कार्य से अधिक निकासी हुई है. पुनासी पंचायत में कुआं निर्माण में कार्य से अधिक भुगतान किया गया है. महतोडीह में सोकपिट अधूरा पाया गया है. इन सभी पंचायतों में योजनाएं अधूरी भी मिली हैं. जनसुवाई के दौरान ज्यूरी टीम ने अधूरी योजनाओं को 30 दिन के अंदर पूरा करते हुए जिलास्तरीय जनसुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तु़त करने का निर्देश दिया. इस दौरान कई योजनाओं में स्थल पर बोर्ड नहीं पाये जाने पर प्रति बोर्ड 100 रुपये का जुर्माना रोजगार सेवक व पंचायत सचिव पर लगाया गया. जन सुनवाई में मनरेगा लोकपाल कल्पना झा, जिला परिषद सदस्य मधु देवी, प्रमुख सुलेखा देवी, डीआरपी पंचम वर्मा, यदुमनी तांती थे.

क्या कहतीं हैं मनरेगा लोकपाल

प्रखंडस्तरीय जनसुनवाई में देवघर प्रखंड के कई पंचायतों में भारी गड़बड़ियां मिली है.गौरीपुर पंचायत में बकरी शेड, डोभा, टीसबी व दीदी बाड़ी जैसी कुल 192 योजनाओं का एमबी बुक ही नहीं मिला व 1.40 करोड़ की निकासी कर ली गयी है. इस मामले को जिलास्तर पर भेज दी गयी है. साथ शेष पंचायतों की योजना में कार्य से अधिक निकासी के मामले को भी जिलास्तर पर भेज दी गयी है.

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