भाकपा ने सीओ के खिलाफ किया आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन

भाकपा ने बुधवार को सीओ के खिलाफ अंचल कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया.
पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है सिमरिया. भाकपा ने बुधवार को सीओ के खिलाफ अंचल कार्यालय के समक्ष आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया. कार्यक्रम के बाद राज्यपाल के नाम 12 सूत्री मांग पत्र बीडीओ को सौंपा गया. कार्यक्रम का नेतृत्व जिला मंत्री गयानाथ पांडेय व यूथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने किया. मुख्य अतिथि के रूप में हजारीबाग के पूर्व सांसद भुनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक, अधिवक्ता सह हज़ारीबाग जिला मंत्री अनिरुद्ध कुमार मेहता शामिल हुए. आक्रोश रैली खादी बोर्ड मैदान से निकाली गयी, जो चौक-चौराहो का भ्रमण करते हुए अंचल कार्यालय पहुंचे, जहां सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी. इसके बाद रैली धरना में तब्दील हो गया. इस मौके पर पूर्व सांसद केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है. देश को मोदी ने तबाह कर दिया है. सोना नहीं लेने, वाहन नहीं लेने की बात करती है. झारखंड में सीओ बीडीओ की पोस्टिंग के लिए 25 से 30 लाख लिया जा रहा है. हर जगह लूट मची हुई है. रघुवर सरकार ने 21 लाख हेक्टयर गैरमजरूआ जमीन भूमि लैंड में डाल दिया. जोतकोड कर जमीन के आबाद करने वाले लोग बेघर हो गये है. यहां के सीओ बिना पैसा के कोई काम नहीं करते है. इस आंदोलन से सीओ अपने आप में सुधार नहीं किया तो 15 दिनों के अंदर यहां महाधरना दिया जायेगा. इसके अलावा अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया. मौके पर अंचल मंत्री ओमप्रकाश शर्मा, दशरथ ठाकुर, बिष्णु साहू, विष्णुदेव साव, दिनेश्वर साव, रामसागर सिंह, महावीर रजक, रामस्वरूप रजक, जीतन तुरी, जगदीश तुरी, मोती दांगी,नरेश कुमार कुशवाहा, नर्मदेश्वर सिंह, दशरथ राणा, गेंदों राणा, शेखवात मियां, फुलवा देवी सहित कई लोग उपस्थित थे. क्या है मांग सीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले का जांच कर कार्रवाई करने, सीआई दीपक कुमार द्वारा शेखावत अली के पत्नी के साथ की गयी अभद्र व्यवहार की जांच करने, हर पंचायत में कैंप लगाकर दाखिल खारिज, ऑनलाइन दस्तावेज में सुधार, वन भूमि पर रहने वाले एससी, एसटी को वन पट्टा निर्गत, शिवपुर-कठौतिया रेललाइन में अधिग्रहित भूमि, भूदान, बकास्त व गैरमजरूआ जमीन का मुआवजा शीघ्र भुगतान समेत कई मांग शामिल है.
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