बोकारो, समाहरणालय परिसर में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में उपायुक्त अजयनाथ झा ने आमजनों से जुड़ी समस्याओं पर क्रमवार सुनवाई की. जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे 56 से अधिक मामलों की सुनवाई की गयी.
जनता दरबार में पहुंची नावाडीह प्रखंड अंतर्गत मुंगोरंगामाटी पंचायत के निवासी बबीता कुमारी को विधवा पेंशन का लाभ दिया गया. ज्ञातव्य हो कि बबीता कुमारी के पति भुवनेश्वर कुमार महतो, जो तेलंगाना के पटनचेरु में काम के दौरान 13 जून, 2024 को निधन हो गया था. उनके पीछे एक वृद्ध मां, एक वर्ष की पुत्री व पत्नी को छोड़ गये हैं. परिवार का भरण पोषण उन्हें के सहारे था. साथ ही बबीता कुमारी ने बताया कि अभी तक मुझे पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है और ना ही आवास व अन्य कोई लाभ मिला है. अब मेरे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है. इस पर उपायुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि उक्त महिला को विधवा पेंशन का लाभ दिया जाये. इस पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी करवाई करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी नावाडीह से टेलीफोन करने के बाद तुरंत आधे घंटे के अंदर उक्त महिला को पेंशन का लाभ दिया गया. इस दौरान उक्त महिला ने उपायुक्त का आभार जताया.प्लांट में कार्यरत स्थायी-ठेका कर्मी सभी बीएसएल परिवार का हिस्सा
जनता दरबार में एक मामला बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में कार्यरत ठेका श्रमिकों से संबंधित आया. जिन्होंने दुर्घटना के बाद समुचित उपचार- आर्थिक सहायता का अभाव, परिवार के भरण- पोषण की समस्या आदि की शिकायत उपायुक्त के समक्ष रखी. ठेका श्रमिक स्टेशन रोड कुर्मीडीह निवासी रघुनाथ गोरांई ने बताया कि बीएसएल के ठेका कंपनियों के माध्यम से प्लांट में कार्य करने के दौरान वह दुर्घटनाग्रस्त हो गये. दोनों पैर कट गया है. साथ ही बताया गया कि घटना के समय कंपनी द्वारा जो तय किया गया, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है. उन्हें लंबे समय तक इलाज की जरूरत है, लेकिन संबंधित कंपनी किसी भी तरह की सहायता देने में आनाकानी कर रही है. उधर, पैर से दिव्यांग हो जाने के कारण परिवार के समक्ष भरण- पोषण की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है. इस पर उपायुक्त ने कहा कि बीएसएल में कार्यरत कोई भी कर्मी चाहे वह स्थायी हो या ठेका श्रमिक बीएसएल परिवार का हिस्सा है. ऐसे में किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उसका इलाज कराना और उसका साथ देना प्रबंधन की नैतिक जिम्मेदारी है. उपायुक्त ने ऐसे मामलों का संवेदनशीलता से निष्पादन के लिए बीएसएल प्रबंधन को इस दिशा में कार्रवाई करने व एक स्पष्ट नीति बनाने को कहा. ताकि सभी कर्मियों को यह भरोसा मिल सके कि संकट की घड़ी में संस्थान उनके साथ खड़ा है. उन्होंने मामलों की जांच व बीएसएल प्रबंधन से इस बाबत पत्राचार करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया है.विभिन्न विभागों से संबंधित आये आवेदन
जनता दरबार में जिन विषयों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए. उनमें प्रमुख रूप से भूमि अतिक्रमण, जमीन पर अवैध कब्जा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला कल्याण पदाधिकारी, अबुआ आवास, जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि शामिल रहा. जनता दरबार में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी पीयूष कुमार समेत अन्य उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
