Bokaro News : विद्यालय-आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी, बिजली व शौचालय को करें दुरुस्त : उपायुक्त

Bokaro News : समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक, विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं-प्रगति की समीक्षा की गयी.

बोकारो, समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई. विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर जरूरी दिशा-निर्देश दिया. उपायुक्त ने शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग की समीक्षा क्रम में जिले के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय, पानी और बिजली की व्यवस्था की जानकारी ली. इस क्रम में वैसे विद्यालयों- आंगनबाड़ी केंद्रों को चिन्हित करते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा.

डीसी ने कहा कि आवश्यक कार्यों के लिए विभागीय आवंटन के साथ-साथ जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) मद से भी संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे. उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए समाज कल्याण विभाग को आवंटन संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी को हस्तांतरित करने और इस कार्य को पांच नवंबर 2025 तक हर हाल में पूरा करने का सभी बीडीओ को निर्देश दिया. कहा कि बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं होनी चाहिए.

सार्वजनिक शौचालयों का नियमित अंतराल पर करें निरीक्षण

डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसरों का नियमित निरीक्षण करें. इस क्रम में सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई का भी जायजा लें और व्यवस्था को दुरुस्त रखें. महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालय चिन्हित करें, जरूरत हो तो निर्माण के लिए जिला को प्रस्ताव भेजें.

एक सप्ताह में हैंड ओवर की प्रक्रिया पूरा करें

गोमिया प्रखंड के हुरलुंग में नव निर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर को अगले एक सप्ताह के भीतर हैंडओवर की प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि ग्रामीणों को शीघ्र स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके. उन्होंने किसी भी भवन अगर निर्माण कार्य पूरा हो गया तो, संबंधित विभाग को हैंडओवर की प्रक्रिया को बिना किसी विलंब के पूरा करने को कहा.

बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

उपायुक्त ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का पंजीकरण अभियान चलाकर करने का जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया. उन्होंने पांच दिनों में कम से कम लक्ष्य का 70 प्रतिशत प्राप्त करने को कहा. किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने के लिए संबंधित विभागों कृषि- सहकारिता आदि को सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिया.

छात्रवृत्ति भुगतान व शिविर लगाकर आधार मैपिंग करें

सभी प्रखंडों में शिविर लगाकर प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का उपायुक्त ने डीइओ- डीएसइ – डीडब्ल्यूओ को समन्वय के साथ कार्य करने को कहा. उन्होंने सभी बीडीओ को सत्यापन कार्य-छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार की देरी नहीं करने को कहा. जिला स्तर पर टीम गठित कर शैक्षणिक संस्थाओं का सत्यापन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सितंबर माह में तिथि निर्धारण कर आधार सीडिंग और सत्यापन कार्य करने को कहा.

शिक्षा विभाग खाली विद्यालय भवनों की सूची उपलब्ध करायें

शिक्षा विभाग को मर्जर (विलय) के बाद खाली पड़े विद्यालय भवनों की सूची जिला को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि इन भवनों का उपयोग आजीविका योजनाओं से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आने वाले में किया जायेगा, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा.

धनकटनी महोत्सव व धान अधिप्राप्ति से पूर्व का कार्य शुरू करें

उपायुक्त ने कहा कि आगामी दिनों में धानकटनी महोत्सव का आयोजन सुनिश्चित किया जाये. उपायुक्त ने विभिन्न विभागों-कार्यालयों बीडोओ गोमिया, कल्याण, बीडीओ नावाडीह, पशुपालन, जेएसएलपीएस,ग्रामीण विकास शाखा, आपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा आदि की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर निर्देश दिया.

ये अधिकारी थे मौजूद

मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर मेनका, अपर समाहर्ता मो मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ, डीसीएलआर चास प्रभाष दत्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलखो, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डाॅ सुमन गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पियूष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे समेत सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी- अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे.