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Bokaro News : विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन गंभीर : डीसी

Updated at : 07 Aug 2025 10:39 PM (IST)
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Bokaro News : विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन गंभीर : डीसी

Bokaro News : समाहरणालय कार्यालय कक्ष में 19 विस्थापित गांवों में छह नये पंचायतों के गठन को लेकर हुई बैठक, कई विषयों पर हुई चर्चा.

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बोकारो, समाहरणालय कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त अजय नाथ झा ने गुरुवार को 19 विस्थापित गांवों में छह नये पंचायतों के गठन को लेकर बैठक की. डीसी ने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है. औद्योगीकरण के कारण जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा है. उनके अधिकारों की रक्षा व जीवन-स्तर में सुधार प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है. विस्थापितों के लिए स्थायी समाधान की दिशा में योजनाबद्ध कार्य हो रहा है. डीसी ने समीक्षा क्रम में जिले के 19 विस्थापित गांवों में पंचायत गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. कहा कि इन क्षेत्रों में पंचायतों का गठन होने से विकासात्मक कार्यों की गति तेज होगी. योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आयेगी. स्थानीय लोगों को प्रशासन से सीधे जोड़ने में सुविधा होगी. स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी गांव तेजी से पहुंयेगी. डीपीएलआर निदेशक को निर्देश दिया किया कि वे विस्थापित 19 गांवों को केंद्र में रख जल्द से जल्द पंचायत गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें. पंचायतों की भौगोलिक सीमा, जनसंख्या, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता व प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट डाटा शामिल हो. डीसी ने कहा कि बीएसएल द्वारा अधिग्रहित भूमि का पंजी टू में म्यूटेशन कराये. इससे इन जमीनों का अवैध खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगी. दूसरे लोग भी भ्रमित होकर किसी तरह के भूमि विवाद में शामिल नहीं होंगे. भूमिगत दस्तावेजों की पारदर्शिता भूमि विवादों को कम करेगी. बीएसएल के पास भूमि का मालिकाना हक हैं. वह संबंधित भूमि का लगान भी अंचल कार्यालय को जमा करें. डीसी ने डीपीएलआर विभाग को निर्देश दिया कि वह उपलब्ध सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करें. ताकि सूचना प्रणाली पारदर्शी और सुगम बने. इसके अलावा विस्थापितों की सूची, पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति, खाली पड़ी भूमि की जानकारी व विस्तृत नक्शा तैयार करने को कहा. संपूर्ण दस्तावेजों का रिकाॅर्ड ऑफ रजिस्टर बनाने को कहा. यह दस्तावेज भविष्य की योजनाओं और निर्णयों के लिए आधार बनेंगे. बैठक में विस्थापितों की स्थिति, उनके अधिकार, पुनर्वास, पंचायत गठन आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गयी. डीसी ने जरूरी दिशा-निर्देश दिया. मौके पर डीडीसी शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर निदेशक मेनका, एसी मो. मुमताज अंसारी, एसडीएम चास प्रांजल ढ़ांडा, एडीपीआरओ अविनाश कुमार सिंह आदि मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANAND KUMAR UPADHYAY

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