दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्र सरकार से उस विधेयक को वापस लेने का बुधवार को आग्रह किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में उपराज्यपाल को व्यापक भूमिकाएं और शक्तियां देने की बात कही गई है. उन्होंने कहा कि आप सरकार इस विधेयक की वापसी के लिए मोदी सरकार के चरणों में भी गिरने के लिए तैयार है.
यहां जंतर-मंतर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 (जीएनसीटीडी) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध प्रदर्शन में मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र इस विधेयक के जरिये उनकी सरकार को कमजोर करना चाहता है.
उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 अगर कानून बन जाएगा तो मुख्यमंत्री कहां जाएंगे. केजरीवाल ने पूछा, ‘‘क्या चुनाव, वोट और 70 में से 62 सीटों का मतलब कुछ नहीं है?
केजरीवाल ने कहा, ‘‘मैं केंद्र से जीएनसीटीडी विधेयक वापस लेने की अपील करना चाहता हूं, इसके जरिये लोगों को धोखा न दें.” उन्होंने दावा किया, ‘‘इसीलिए वे दिल्ली में हमारे विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.”
पार्टी के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के मंत्रियों, आप के विधायकों और पार्षदों ने हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने दावा कि अन्य राज्यों में आप की पहुंच से भाजपा भयभीत है. उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘इसीलिए वे दिल्ली में हमारे विकास कार्यों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं.”
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केजरीवाल ने कहा, ‘‘अब चाहे हमें उनसे (केंद्र) निवेदन करना पड़े और इसके लिए उनके चरणों में गिरना पड़े या उनके सामने हाथ जोड़ने पड़े … हम यह करेंगे.” दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक, 2021 के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में ‘‘सरकार” का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ‘‘उपराज्यपाल” से होगा
