अग्निपथ के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे तेज प्रताप, मंगलवार को छात्र जनशक्ति परिषद का पटना में शांतिमार्च
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव भी सड़क पर उतरेंगे. तेज प्रताप का संगठन छात्र जनशक्ति परिषद मंगलवार को पटना में शांति मार्च निकालने की घोषणा की है.
पटना. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव भी सड़क पर उतरेंगे. तेज प्रताप का संगठन छात्र जनशक्ति परिषद मंगलवार को पटना में शांति मार्च निकालने की घोषणा की है. संगठन के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रशान्त प्रताप यादव ने बताया कि ये शांति मार्च जनशक्ति परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव के निर्देश के अनुसार 28 जून की संध्या 4 बजे राजधानी के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति से कारगिल चौक तक शांति मार्च निकाला जाएगा.
प्रशान्त प्रताप का कहना है कि इस दौरान युवाओं को सफेद गुलाब देकर उनसे अपील की जाएगी कि सरकार के छात्र, युवा विरोधी नीतियों का विरोध लोकतांत्रिक और अहिंसा के तरीके से करें. वर्तमान सरकार का बहिष्कार आगामी चुनाव में वोट के चोट से करें. हंगामा और हिंसा का रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं. इससे हमारा ही नुकसान होता है.
प्रशान्त प्रताप ने बताया कि जब बेरोजगारी अपने रिकार्ड स्तर पर है और बेरोजगार सरकार से नौकरी मांग रहे हैं तो वर्तमान की केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ जैसी योजना लायी जा रही है. चार साल की नौकरी से क्या होगा. युवा भविष्य को लेकर चिंतित हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो युवाओं का उग्र आंदोलन हुआ उसके लिए पूरी तरह से ‘जुमले वीर सरकार’ जिम्मेदार है. निर्दोष छात्र, युवा और शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करके वर्तमान सरकार ने ये साबित किया है कि देश को आरएसएस का गुलाम बनाना चाहती हैं. जो इनकी नीतियों का विरोध करेगा उसे प्रताड़ित किया जाएगा.
प्रशान्त प्रताप ने कहा कि वर्तमान की जुमले आधारित केंद्र सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए सेना और युवाओं के साथ इस तरह का प्रयोग करना बंद करे. जैसा कि पिछले कुछ दिनों से अग्निपथ को लेकर प्रदेश भर में जो माहौल उत्पन्न हुआ. प्रदेश और देश की अरबों रुपयों की संपति का नुकसान भी हुआ, हमलोग हिंसा का समर्थन कतई नहीं करते. हमलोग गांधी जी को मानने वाले लोग हैं. इसलिए शान्ति मार्च के माध्यम से सरकार से अपील करेंगे कि निर्दोष छात्रों, नौजवानों और शिक्षकों को परेशान न करें, जिन्हें जेल भेजा गया उन्हें रिहा करें और इस योजना पर पुनर्विचार करें.
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