जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे, सुविधाओं का भी अभाव
जर्जर स्कूल की दीवार
Supaul news: विद्यालय में कुल 64 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. स्कूल में पांच कमरे हैं, लेकिन भवन की खराब हालत को देखते हुए सिर्फ तीन कमरों में ही पढ़ाई कराई जा रही है. बाकी कमरे उपयोग के लायक नहीं बचे हैं. कई जगहों पर दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है.
Supaul news: सुपौल से आशुतोष झा की रिपोर्ट:
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राघोपुर प्रखंड के रामविशनपुर पंचायत स्थित दहीपौड़ी वार्ड नंबर-2 में स्थित तारा देवी फुदाय यादव प्राथमिक विद्यालय की हालत बेहद खराब हो चुकी है. वर्ष 2010 में बना स्कूल भवन अब जर्जर अवस्था में पहुंच गया है. भवन की स्थिति ऐसी है कि किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है.
विद्यालय में कुल 64 छात्र-छात्राएं नामांकित हैं. स्कूल में पांच कमरे हैं, लेकिन भवन की खराब हालत को देखते हुए सिर्फ तीन कमरों में ही पढ़ाई कराई जा रही है. बाकी कमरे उपयोग के लायक नहीं बचे हैं. कई जगहों पर दीवारों में दरारें आ गई हैं और छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है.
बरसात के दिनों में स्कूल की परेशानी और बढ़ जाती है. छत से पानी टपकने के कारण कमरों में पानी भर जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है.
विद्यालय में शौचालय, पेयजल और घेराबंदी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है. शिक्षिका सुनीता कुमारी और आशा कुमारी ने बताया कि शौचालय नहीं होने से छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं को काफी परेशानी होती है. मजबूरी में आसपास के घरों में शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है. वहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं होने से बच्चे घर से पानी लाने को मजबूर हैं.
प्रधानाध्यापक मनोज कुमार सुमन ने बताया कि विद्यालय की बदहाल स्थिति की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा कि घेराबंदी नहीं होने से स्कूल परिसर में मवेशियों का भी आना-जाना लगा रहता है.
स्थानीय निवासी नरेंद्र यादव ने बताया कि इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक अनिरुद्ध यादव को भी आवेदन दिया गया था, लेकिन स्थिति में अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है.
मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार देव ने कहा कि विद्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जर्जर भवन और बुनियादी सुविधाओं की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाएगा.
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