सीवान में समाहरणालय में 'सबका सम्मान-जीवन आसान' के तहत 20 से अधिक परिवादों पर सुनवाई, DDC ने दिए त्वरित जांच के निर्देश
लोगों की समस्या सुनते डीडीसी अमिताभ सिंह | Prabhat Khabar Network
सीवान समाहरणालय में 'सबका सम्मान-जीवन आसान' कार्यक्रम के तहत 20 से अधिक नागरिकों की समस्याओं पर सुनवाई हुई. उप विकास आयुक्त ने त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए.
Siwan News: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निष्पादन के उद्देश्य से शुक्रवार को सीवान समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में 'सबका सम्मान-जीवन आसान' जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त (DDC) ने की. इस दौरान जिले के सुदूर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से पहुंचे 20 से अधिक परिवादकर्ताओं ने उपस्थित होकर अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं. उप विकास आयुक्त ने प्रत्येक मामले की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को मामलों की त्वरित जांच कर शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने का कड़ा निर्देश दिया.
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जनता दरबार में भूमि विवाद, पारिवारिक बंटवारा, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और गैरमजरूआ जमीन से जुड़े मामलों के अलावा कल्याण, बैंकिंग, शस्त्र अनुज्ञप्ति, आपूर्ति (राशन), स्वास्थ्य, नगर पंचायत, पंचायती राज तथा विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं.
भूमि विवाद के मामलों को शनिवार जनता दरबार में प्राथमिकता से निपटाएं
भूमि विवाद और आपसी बंटवारे से जुड़ी शिकायतों पर उप विकास आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अंचलाधिकारी (CO) और थानाध्यक्षों (SHO) को निर्देशित किया. उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों को अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले विशेष जनता दरबार में अनिवार्य रूप से बुलाया जाए. दस्तावेजों की गहन समीक्षा कर और दोनों पक्षों की उपस्थिति में नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन कराया जाए ताकि भूमि विवाद के कारण विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो.
वरीय अधिकारियों को सौंपी गई विभिन्न विभागों की शिकायतें
जनता दरबार में आए जटिल परिवादों को अग्रतर विधिक कार्रवाई के लिए जिले के वरीय प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया. इनमें अपर समाहर्ता (ADM), अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण), भूमि सुधार उपसमाहर्ता (DCLR) सीवान सदर व महाराजगंज तथा अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) सीवान सदर व महाराजगंज शामिल हैं. उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर स्थलीय निरीक्षण और नियमानुसार कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया.
प्रशासन का मुख्य ध्येय आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना और सरकारी सेवाओं व लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता व सुगमता से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है.
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