सीवान में विकास योजनाओं की समीक्षा, जीपीडीपी-बीपीडीपी दो दिनों में अपलोड करने का निर्देश

सीवान में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विकास योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा की गई. सरकारी भवनों को जल्द क्रियाशील करने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया.

Siwan News: समाहरणालय सभागार में शनिवार को जिला समन्वय समिति की बैठक जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में जिले में चल रही विभिन्न विकास एवं पंचायत स्तर की योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा कराने का निर्देश दिया.

पंचायत सरकार भवनों को जल्द क्रियाशील करने पर जोर

बैठक में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण, हस्तांतरण और उनके क्रियाशील होने की स्थिति की समीक्षा की गयी. डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित स्तर पर हस्तांतरित कर आवश्यक सुविधाओं के साथ क्रियाशील कराया जाये.

उन्होंने कहा कि पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाना जरूरी है.

कन्या विवाह मंडप के लिए जमीन की भी हुई समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के निर्माण को लेकर भूमि की उपलब्धता की भी जानकारी ली गयी. डीएम ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने और निर्माण से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.

इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गयी. योजना के तहत पंचायतों में लगायी जा रही सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थिति और क्रियान्वयन से जुड़े मामलों की जानकारी अधिकारियों से ली गयी.

15वें और षष्ठम वित्त आयोग की योजनाओं पर भी नजर

जिला समन्वय समिति की बैठक में 15वें वित्त आयोग तथा षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति और खर्च की स्थिति की समीक्षा की गयी.

डीएम ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के उपयोग की जानकारी ली. अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि उपलब्ध राशि का कितना हिस्सा योजनाओं पर खर्च किया जा चुका है और किन योजनाओं का काम अभी लंबित है.

षष्ठम राज्य वित्त आयोग के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति और वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा की गयी.

दो दिनों में जीपीडीपी और बीपीडीपी अपलोड करने का निर्देश

बैठक में पंचायती राज विभाग के निर्देश के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी और प्रखंड पंचायत विकास योजना यानी बीपीडीपी को लेकर विशेष निर्देश दिया गया.

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दोनों योजनाओं को दो दिनों के अंदर अपलोड करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर अपलोड किया जाये, ताकि विकास कार्यों की आगे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो.

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गुणवत्ता और पारदर्शिता से समझौता नहीं

डीएम ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास योजनाओं को केवल कागज पर पूरा करने के बजाय उनका वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए.

उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने और कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्धारित समय सीमा में योजनाओं को पूरा कराने पर जोर दिया.

कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उप विकास आयुक्त अमिताभ सिंह, जिला पंचायत राज पदाधिकारी बालेंदु नारायण पाण्डेय, निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संतोष मिश्र, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-01 एवं 02 के पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड समन्वयक मौजूद रहे.

बैठक के दौरान अधिकारियों को अपने-अपने विभाग और क्षेत्र से संबंधित योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का निर्देश दिया गया.

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