सीवान: गोरेयाकोठी विधायक ने विधानसभा में उठाया हर प्रखंड में स्किल सेंटर खोलने का मुद्दा

Author Amit singh|Edited by Vivek Ranjan
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सदन के अंदर की तस्वीर

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गोरेयाकोठी के भाजपा विधायक देवेश कांत सिंह ने बिहार विधानसभा में राज्य के हर प्रखंड में रोजगारोन्मुख कौशल विकास केंद्र (स्किल सेंटर) स्थापित करने की मांग की है. इस पर मंत्री ने सकारात्मक जवाब देते हुए योजना प्रक्रियाधीन होने की बात कही है.

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Siwan news: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में गोरेयाकोठी के भाजपा विधायक देवेश कांत सिंह ने राज्य के सभी प्रखंडों में रोजगारोन्मुख कौशल विकास केंद्र (स्किल सेंटर) स्थापित करने की मांग जोरदार ढंग से उठाई. उनके अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न के जवाब में युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राज्य के सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है.

सरकार ने दी योजना की जानकारी

मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने सदन को बताया कि बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के सभी जिलों के प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की योजना प्रक्रियाधीन है. उन्होंने कहा कि इन केंद्रों का संचालन रोजगार सृजन और युवाओं को स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जाएगा.

स्थानीय स्तर पर रोजगार की मांग

विधायक देवेश कांत सिंह ने सदन में कहा कि बिहार से हर वर्ष बड़ी संख्या में युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का पलायन करते हैं. यदि प्रत्येक प्रखंड में फैशन एवं सिलाई, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, बढ़ईगिरी, नाई (बार्बर) सहित अन्य रोजगारपरक ट्रेडों का प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए तो युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे.

हजारों युवाओं को मिल चुका प्रशिक्षण

सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि विभिन्न रोजगारोन्मुख योजनाओं के तहत राज्य में हजारों युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. साथ ही सभी प्रखंडों में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.

युवाओं के पलायन पर लगेगी रोक

विधायक देवेश कांत सिंह ने सरकार के सकारात्मक आश्वासन का स्वागत करते हुए कहा कि यदि योजना का जल्द क्रियान्वयन होता है तो युवाओं के पलायन में कमी आएगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.

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