सीवान में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट, गैर-मजरूआ भूमि की रजिस्ट्री पर लगेगी रोक, जानें वजह

Siwan Land News : बिहार सरकार ने खतियान आधारित गैर-मजरुआ आम भूमि की अवैध खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। जानें इससे जमीन विवादों में कैसे कमी आएगी।

Siwan Land News : बिहार सरकार ने सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि की अवैध खरीद-बिक्री रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खतियान के आधार पर चिन्हित गैर-मजरूआ आम भूमि की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए निबंधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है.

गैर-मजरूआ आम भूमि की खरीद-बिक्री पर सख्ती

दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने खतियान के आधार पर चिन्हित गैर-मजरूआ आम भूमि की खरीद-बिक्री रोकने के लिए निबंधन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी नवजीश अख्तर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसी भूमि को रजिस्ट्री प्रक्रिया में रोक सूची (Block List) में शामिल किया जाए.

मौजावार सूची तैयार कर साझा करेगा विभाग

विभाग के अनुसार सभी जिलों की मौजावार गैर-मजरूआ आम भूमि की सूची तैयार कर निबंधन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी. इस सूची के आधार पर संबंधित जमीनों को रोक सूची में दर्ज किया जाएगा, ताकि उनकी खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.

खतियान के आधार पर होगी पहचान

पत्र में कहा गया है कि कई जिलों में सीएस, आरएस और चकबंदी खतियान के आधार पर सरकारी भूमि की पहचान की जा चुकी है. अब अंचल स्तर पर तैयार की गई मौजावार सूची को एपीआई (API) के माध्यम से निबंधन विभाग के साथ साझा किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी बन सके.

तकनीकी समन्वय के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त

इस प्रक्रिया के सफल संचालन के लिए विभागीय आईटी मैनेजर आनंद शंकर को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है. वे राजस्व एवं निबंधन विभाग के बीच तकनीकी समन्वय सुनिश्चित करेंगे, ताकि भूमि संबंधी जानकारी समय पर साझा की जा सके.

सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री पर लगेगी रोक

विभाग का उद्देश्य सरकारी और सार्वजनिक उपयोग की भूमि को अवैध खरीद-बिक्री से सुरक्षित रखना है. अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी जमीन की अवैध रजिस्ट्री पर अंकुश लगेगा और भूमि विवादों में भी कमी आने की संभावना है.

सीवान समेत पूरे बिहार में दिखेगा असर

विभाग के निर्देश का प्रभाव सीवान सहित राज्य के सभी जिलों में देखने को मिल सकता है. यदि मौजावार सूची के आधार पर रोक सूची तैयार हो जाती है, तो गैर-मजरूआ आम भूमि की रजिस्ट्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा.