रोहतास के कथित अवैध बूचड़खानों का मामला पहुंचा विधानसभा, सरकार ने मांगी रिपोर्ट, 23 जुलाई को मिलेगा जवाब

रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल में संचालित कथित अवैध बूचड़खानों का मामला अब बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है. दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह द्वारा उठाए गए प्रश्न के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने तत्काल तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है.

Rohtas News : रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल में संचालित कथित अवैध बूचड़खानों का मामला अब बिहार विधानसभा तक पहुंच गया है. दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह द्वारा विधानसभा में उठाए गए तारांकित प्रश्न के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर परिषद, बिक्रमगंज से पूरे मामले पर तत्काल तथ्यात्मक प्रतिवेदन मांगा है. विधानसभा सचिवालय के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर 23 जुलाई को सदन में सरकार की ओर से दिया जाएगा.

विधानसभा में उठे सवाल के बाद विभाग ने मांगी रिपोर्ट

विधानसभा सचिवालय को यह तारांकित प्रश्न 9 जुलाई 2026 को प्राप्त हुआ था. 14 जुलाई को प्रश्न को स्वीकृत कर नगर विकास एवं आवास विभाग को भेज दिया गया. इसके बाद विभाग के अवर सचिव रणविजय कुमार ने उसी दिन नगर परिषद, बिक्रमगंज के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी कर आवश्यक अभिलेखों के साथ विस्तृत प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

विधायक ने पूछा- बंदी के आदेश के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह ने अपने प्रश्न में सरकार से पूछा है कि क्या यह सही है कि बिक्रमगंज अनुमंडल में संचालित अवैध बूचड़खानों को बंद कराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन प्रशासन अब तक उसे लागू नहीं करा सका. यदि यह सही है तो सरकार इन्हें कब तक बंद कराएगी और यदि नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण हैं.

23 जुलाई को विधानसभा में सरकार देगी जवाब

नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्र में मामले को अत्यावश्यक बताते हुए नगर परिषद से शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि 23 जुलाई को विधानसभा में सरकार की ओर से तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जा सके. मामला विधानसभा पहुंचने के बाद अब नगर परिषद और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिक गई हैं.