Sarkari Job: Bihar University में बनेंगे 4 नये विभाग, होगी स्थायी नियुक्ति, कोर्स के लिए बन रहा प्रस्ताव

Bihar University में चार नये विभाग बनेंगे. इसके लिए स्थायी नियुक्ति होगी. शिक्षा शास्त्र, लाइब्रेरी साइंस, एमबीए व एमसीए ( MBA and MCA) के लिए प्रस्ताव बन रहा है. अगले सत्र तक चार नये विभागों के साथ और समृद्ध होगा.

मुजफ्फरपुर. बीआरए बिहार विश्वविद्यालय अगले सत्र तक चार नये विभागों के साथ और समृद्ध होगा. विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सरकार को नये विभागों की अनुमति के साथ ही स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा. इसमें शिक्षा शास्त्र के साथ-साथ लाइब्रेरी साइंस, एमबीए व एमसीए के लिए अलग विभाग की व्यवस्था की जा रही है. अभी इन विभागों से संबंधित कोर्स का संचालन दूसरे विभागों से कराया जा रहा है. साथ ही स्थायी फैकल्टी नहीं होने के कारण शिक्षण व शोध सहित अन्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है. शिक्षा शास्त्र के लिए कई बार सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल सकी है. विवि से करीब पांच दर्जन बीएड कॉलेज संबद्ध हैं, लेकिन उनकी निगरानी के लिए काेई विभाग नहीं है.

पद सृजन कमेटी से स्वीकृत कराकर भेजा जायेगा प्रस्ताव

विश्वविद्यालय के चार नये विभागों के लिए पद सृजन कमेटी से स्वीकृत कराकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा. कमेटी की बैठक बुलाने के लिए कुलपति की अनुमति मांगी गयी है. दरअसल, विवि में लंबे समय से पद सृजन कमेटी की बैठक नहीं हुई है. इससे पहले शिक्षा शास्त्र सहित अन्य विभागों का प्रस्ताव सीनेट से पास कराकर सरकार को भेजा गया, लेकिन पद सृजन कमेटी की स्वीकृति नहीं होने के कारण सरकार के स्तर से मंजूरी नहीं मिली. इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज डॉ प्रमोद कुमार ने बताया कि पद सृजन कमेटी की बैठक बुलाने के लिए कुलपति को अनुरोध पत्र भेजा गया है.

एलएस कॉलेज में नियमित कोर्स की ली जायेगी स्वीकृति

एलएस कॉलेज में भूगोल व वाणिज्य की पढ़ाई अभी सेल्फ फाइनेंस मोड में होती है. विवि की ओर से नियमित कोर्स का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके अलावा मुंशी सिंह कॉलेज सहित कई कॉलेजों में नियमित कोर्स के लिए तैयार प्रस्ताव को पद सृजन कमेटी के स्तर से भेजा जायेगा. विवि के अधिकारियों का कहना है कि इन प्रस्तावों पर पहले से ही एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट और सीनेट की स्वीकृति ले ली गयी है. अब तक पद सृजन कमेटी की मुहर नहीं लगी है. इस कारण सरकार के स्तर पर इसे स्वीकृति नहीं मिली. पद सृजन कमेटी से ये प्रस्ताव स्वीकृत कराकर सरकार को भेज दिये जायेंगे.