न्यायिक लंबित मामलों का यथाशीघ्र करें निष्पादित

डीएम की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की हुई बैठक संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और तेजी लाए जाने पर दिया बल अनुपस्थित रहने पर जिला गव्य विकास पदाधिकारी से कारण पृच्छा का निर्देश सहरसा . जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में उच्च न्यायालय से संबंधित मामलों के समीक्षा के क्रम में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लंबित मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर आया कि सीडब्लूजेसी, एमजेसी से संबंधित मामले अंचल कार्यालय कहरा, सतरकटैया, भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय सिमरी बख्तियारपुर, राजस्व शाखा, भू अर्जन कार्यालय, स्थापना शाखा, सामान्य शाखा, जिला शिक्षा कार्यालय, पंचायती राज शाखा, डीपीओ आईसीडीएस कार्यालय, बंदोबस्त, मंडल कारा, स्वास्थ्य कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, विद्युत कार्यालय, भवन प्रमंडल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, आपदा प्रबंधन शाखा, अवर निबंधक, नगर निगम, बाल विकास परियोजना कार्यालय सौरबाजार, नवहट्टा, सोनवर्षा, कहरा, सिमरी बख्तियारपुर, राज्य खाद्य पदार्थों निगम, निर्वाचन शाखा, जिला समादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी, कल्याण शाखा, सहकारिता कार्यालय, जल संसाधन शाखा, परिवहन शाखा के स्तर पर लंबित है. इन कार्यालयों से संबंधित कार्यालय प्रधान को आगामी बैठक से पूर्व लंबित न्यायिक मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया. शिक्षा विभाग समीक्षा क्रम में 28 भूमिहीन विद्यालयों के संबंध में अवगत कराया गया. संबंधित अंचलाधिकारियों को भूमि उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित नल जल योजना की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति समीक्षा के क्रम में कुछ स्थलों पर विद्युत आपूर्ति संबंधित समस्या होने के कारण नल जल बाधित होने के संबंध में जानकारी दी गयी. कार्यपालक अभियंता विद्युत को आगामी कुछ दिनों में परिलक्षित विद्युत संबंधित समस्या के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया. समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र में नल जल योजना की सुविधा उपलब्ध नहीं है. कार्यपालक अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को डीपीओ आईसीडीएस से प्राप्त सूची के अनुसार नल जल की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बुडको समीक्षा के क्रम में नगर निगम क्षेत्र के क्रमशः वार्ड संख्या 32, 33, 34 एवं 36 में नल जल योजना अभी तक क्रियान्वित नहीं होने के संबंध में जानकारी दी गयी. परियोजना निदेशक बुडको को इन स्थलों पर योजना के क्रियान्वयन के लिए अविलंब ठोस कार्रवाई का सख्त निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना समीक्षा क्रम में दो मामले कहरा एवं 19 मामले महिषी अंचल कार्यालयों द्वारा संबंधित लाभुकों को बासगीत पर्चा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण लंबित पाया गया. संबंधित अंचलाधिकारियों को यथाशीघ्र संबंधित लाभुकों को बासगीत पर्चा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. जिला पशुपालन कार्यालय को संबंधित विभागीय स्तर पर नवीन कार्यों देशी मुर्गा पालन को बढ़ावा देने, जिला गव्य विकास पदाधिकारी को देशी गाय के पालन को बढ़ावा देने के लिए सुस्पष्ट कार्ययोजना अविलंब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण जिला गव्य विकास पदाधिकारी से कारण पृच्छा का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त संजय कुमार निराला, नगर आयुक्त प्रभात कुमार झा, अपर समाहर्ता निशांत, जिला परिवहन पदाधिकारी अभिनव भास्कर सहित अन्य संबंधित मौजूद थे.