कहरा व नवहट्टा अंचलाधिकारी की हुई शिकायत, कार्यशैली को ले लगी फटकार

भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में उमड़ी फरियादियों की भीड़, दिन भर काउंटर पर चलता रहा रजिस्ट्रेशन कार्य

आम बिहारियों की सुविधा के लिए लगातार उठा रहे सुधारवादी कदम : विजय सिन्हा

सहरसा. भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के तहत उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को आम नागरिकों तक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किये गये भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में उपमुख्यमंत्री सह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विजय कुमार सिन्हा ने जनता को संबोधित किया. इससे पूर्व मंत्री एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को सम्मानित किया गया. दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रीय गीत के बाद संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते मंत्री श्री सिन्हा ने कहा कि भूमि से जुड़े लंबित मामलों के कारण आमजन सबसे अधिक परेशान हैं. राज्य सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यप्रणाली को लचीला व जनहितैषी बनाने के लिए लगातार सुधारवादी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जनकल्याण संवाद की शुरुआत 12 दिसंबर को पटना से की गयी. यह पांचवां आयोजन है. इसी कड़ी में अगला जनसंवाद पांच जनवरी को भागलपुर में निर्धारित है. इस अभियान के तहत राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारियों को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यशाला के माध्यम से आम जनता की परेशानियों को दूर करने के स्पष्ट निर्देश दिया गया है. एक जनवरी से राजस्व अभिलेखों की सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन उपलब्ध होगी.

एससी-एसटी पर्चाधारियों को मिलेगा दखल

नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने की लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान करते अब नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में भी अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संयुक्त विधिक पहल की गयी है. उन्होंने कहा कि कि एससी-एसटी पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर शत प्रतिशत दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दिहानी शुरू किया गया है.

परिमार्जन प्लस के लिए समय सीमा तय

परिमार्जन प्लस के मामलों में देरी को खत्म करने के लिए अब स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गयी है. लिपिकीय त्रुटियों के लिए 15 कार्य दिवस, तकनीकी राजस्व त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस एवं जटिल मामलों के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस में निष्पादन सुनिश्चित किया जायेगा.

पारिवारिक बंटवारा पोर्टल आज से होगा शुरू

इसी तरह पारिवारिक बंटवारे को सरल बनाने के लिए पारिवारिक बंटवारा पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे एक ही आवेदन पर सभी हिस्सेदारों के नाम अलग-अलग दाखिल-खारिज हो सकेगा. उन्होंने बताया कि सभी पुराने दाखिल खारिज एवं परिमार्जन प्लस के मामलों के निष्पादन के लिए शिविर लगाकर 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. सप्ताह में छह दिन सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक काम करने के निर्देश दिया गया है.

मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन करना होगा अपलोड

राजस्व व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए अब राजस्व कर्मचारी अंचल की बजाय अपने पंचायत में बैठेंगे. ई-मापी व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए मापी के बाद उसी दिन वीडियो फोटो एवं मापी प्रतिवेदन ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया गया है.

मामलों को उलझाने वालों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा होगा दर्ज

फर्जी कागजात के आधार पर मामलों को उलझाने वाले तत्वों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के सख्त निर्देश दिया गया है. सभी अंचल कार्यालयों में सूचना पट्ट पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर अंकित करना अनिवार्य किया गया है. शिकायत पेटी की व्यवस्था कर उसका समयबद्ध निबटारा सुनिश्चित किया जायेगा. बेहतर कार्य करने वाले जिलों के शीर्ष अंचल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि आम नागरिक को राहत पहुंचाना है. मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार, विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव आजीव वत्सराज, एसपी हिमांशु, प्रभारी जिलाधिकारी निशांत, विभाग की उपनिदेशक मोना झा, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी संजीव कुमार चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्ता शीतू शर्मा, सभी अंचल अधिकारी, सभी राजस्व कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे.

जन संवाद में समस्याओं का हुआ समाधान

जमीन विवाद से संबंधित मामले की जन सुनवाई की जानकारी मिलते ही इस कड़ाके की ठंड में भी पीड़ितों की भीड़ उमड़ पड़ी. निर्धारित समय सुबह नौ बजे से पूर्व ही फरियादी संबंधित रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंच रहे थे. सभी 10 प्रखंडों के लिए बने अलग-अलग काउंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों की लंबी कतार तीन बजे दिन तक लगी रही. प्रेक्षागृह के अंदर एवं बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही. हालांकि मंत्री ने सभी प्रखंडों से तीन से चार लोगों की समस्याओं को सुना एवं ऑन स्पॉट निराकरण करने का कार्य किया.

अंचलाधिकारियों के खिलाफ लगी शिकायतों की झड़ी

जन सुनवाई में संबंधित प्रखंड के अंचलाधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी के सम्मुख ही शिकायत सुनी जा रही थी. एवं समाधान के लिए मंत्री तत्काल निर्देश दे रहे थे. अंचलाधिकारी भी कुछ दिनों के अंदर मामले के समाधान का आश्वासन दे रहे थे. इस दौरान कहरा प्रखंड एवं नवहट्टा प्रखंड के लोगों द्वारा शिकायतों की झड़ी लगा दी गयी. शिकायतों को देखते मंत्री ने अंचलाधिकारी को जनता के हित में कार्य करने की नसीहत दी एवं भू माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि कार्यशैली में बदलाव लायें एवं समाधान की दिशा में कार्य करें. नवहट्टा के पर्चाधारी को दखल नहीं दिलाने की शिकायत पर मंत्री बिफर पड़े एवं उनसे अबतक कितने पर्चाधारी को दखल दिलाने का कार्य किया इसकी जानकारी मांगी, जिसपर अंचलाधिकारी जवाब नहीं दे सकी. जिसके बाद सीओ से स्पष्टीकरण पूछने को कहा गया. यही हाल कहरा अंचलाधिकारी का भी रहा. मंत्री ने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने का निर्देश दिया.

थानेदार नहीं होंगे सीधे जमीन मामले में शामिल

एक मामले की सुनवाई करते उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी थानेदार डायरेक्ट किसी भी जमीन मामले में शामिल नहीं होंगे. अगर उन्हें सीओ या अन्य वरीय पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई के बाबत बोला जाता है, तभी उस पर एक्शन ले पायेंगे. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी तक आये अधिकांश मामले में पाया गया कि अधिकारियों की शिथिलता के कारण भी कई काम अटके पड़े हैं, जो यह बताता है कि अपराधी को हम पैदा कर रहे हैं.

1200 से अधिक लोगों ने किया आवेदन

सहरसा. भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में जिले के विभिन्न प्रखंडों से 1200 से अधिक आवेदन आये. सभी आवेदनों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन मंत्री ने दिया. उन्होंने कहा कि आमलोगों से मिले सभी आवेदनों को कंप्यूटर पर अपलोड कर सभी आवेदकों के मोबाइल पर क्रमवार कार्रवाई की सूचना दी जायेगी. उन्होंने कहा कि संवाद में उदाहरण के तौर पर अंचलवार पांच-पांच शिकायतों को उठाया गया एवं अधिकारियों के समक्ष उनकी परेशानी सुनी गयी है. बाकी मिले सभी आवेदनों पर भी गंभीरता से कार्रवाई होगी. रजिस्ट्रेशन के दौरान दिये गये मोबाइल नंबर पर कार्रवाई की सूचना भेजी जायेगी. यहां मिले सभी मामलों की 14 जनवरी के बाद फिर से समीक्षा भी की जायेगी.