डालमियानगर में कंपनी के क्वार्टर कब होंगे मुक्त

अवैध कब्जाधारियों के हौसले हुए बुलंद

डालमियानगर में कंपनी के हैं करीब 17 सौ क्वार्टर

करीब नाै सौ क्वार्टरों पर अवैध कब्जा

डेहरी कार्यालय : समापन की प्रक्रिया में रहे रोहतास उद्योग समूह के क्वाटरों को अवैध कब्जे धारियों से आखिर कब तक मुक्ति मिलेगी. ऑफिशियल लिक्युडेटर द्वारा डीएम को मई, 2017 में अवैध कब्जे धारियों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए लिखे गये पत्र के बाद अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई का नहीं होना कई सवाल खड़ा कर रहा है.

लोगों का कहना है कि जब हाइकोर्ट की देख रेख में रहे कंपनी के क्वाटरों में रहनेवाले लोगों से किराया वसूल करने व खाली कराने में स्थानीय प्रशासन सक्षम नहीं है, तो बाकी जगह पर अवैध कब्जे की क्या स्थिति होगी.

लोगों का कहना है कि अवैध कब्जाधारियों के ऊपर कार्रवाई किये जाने से वैसे लोगों का मनोबल बढ़ गया है. अगर यही स्थिति रही, तो आनेवाले दिनों में क्वार्टरों में रहनेवाले वैसे लोग जो कंपनी को किराया देते हैं अपना किराया देना बंद कर सकते हैं. ऐसा इस लिए माना जाता है कि जब एक ही जगह रहकर एक व्यक्ति द्वारा अपने क्वटर्र का किराया जमा नहीं कर के भी आराम में आराम से रहा जा सकता है, तो भला कोई किराया देना क्यूं पसंद करेगा.

रोहतास उद्योग समूह व उसकी इकाई के डालमियानगर व डेहरी में क्वार्टरों की संख्या करीब 17 सौ है. इसमें करीब नौ सौ क्वार्टरों पर अवैध कब्जा बताया जाता है.

उक्त अवैध कब्जा वाले क्वार्टरों में रहनेवालों पर किराये के रूप में लाखों रुपये बकाया राशि को जमा कराने के लिए कई बार सूचना दिये जाने के बावजूद लोगों द्वारा किराया नहीं जमा किये जाने पर चार मई, 2017 को ऑफिशियल लिक्विडेटर द्वारा डीएम को पत्र लिखा गया. डीएम के स्तर से इस संबंध में एक 31 मई, 2017 को अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिख कर कार्रवाई करने व की गई कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया गया. एसडीएम द्वारा नौ जून, 2017 को सीओ को पत्र लिख कार्रवाई करने की बात कही गयी. उसके बाद आज तक इसमें क्या कुछ कार्रवाई हुई.

जानकारी के अनुसार, कब्जा जमाये बैठे लोगों में लाख रुपये के आस-पास किराया बाकी रखने वालों की संख्या भी कुछ कम नहीं है.

वैसे लोगों की सूची में अजय कुमार सिंह, केके तिवारी, धीरेंद्र सिंह, कामेश्वर यादव, अमित कुमार खन्ना, उमेश सिंह, बेचन शर्मा, कामेश्वर तिवारी आदि जैसे अनेक लोग शामिल हैं. वहीं, अनुमंडल पदाधिकारी पंकज पटेल कहते हैं कि इस संबंध में सीओ को निर्देश दिया गया है. क्वार्टरों में अवैध रूप से व किरायेदार के रूप में रहने वालों को चिह्नित कर अलग-अलग नोटिस जारी करने की तैयारी है.