आधार केंद्रों की मनमानी पर डीएम सख्त, अधिक शुल्क वसूला तो होगी कार्रवाई
बैठक में निर्देश देते पूर्णिया डीएम
पूर्णिया में आधार कार्ड से जुड़े कार्यों में अनियमितता और अधिक शुल्क वसूली को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले आधार केंद्र संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. 18 वर्ष से अधिक आयु के लंबित आधार सत्यापन भी समय पर पूरे करने के आदेश जारी हुए हैं.
पूर्णिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट
पूर्णिया में आधार कार्ड से जुड़े कार्यों में अनियमितता और अधिक शुल्क वसूली पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने वाले आधार केंद्र संचालकों के खिलाफ विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह निर्देश उन्होंने महानंदा सभागार में आयोजित आधार परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिया.
बैठक में जिलाधिकारी ने 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों के लंबित आधार सत्यापन कार्य को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में 175 आवेदन लंबित हैं, जबकि यूआईडीएआई की ओर से सत्यापन के लिए अधिकतम 45 दिनों की समय-सीमा तय की गई है. अधिकारियों को इस अवधि के भीतर सभी लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया.
जिलाधिकारी ने 100 वर्ष से अधिक आयु के 807 आधारधारकों का भौतिक सत्यापन कराने के लिए सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया. साथ ही सभी आधार केंद्रों पर निर्धारित शुल्क सूची हिंदी में प्रदर्शित करने, समेकित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर तथा संबंधित प्रशासनिक अधिकारी का संपर्क नंबर अनिवार्य रूप से लगाने को कहा.
उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के आधार केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने तथा प्रत्येक माह निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
बैठक में निदेशक डीआरडीए को जिले के बैंकों और डाकघरों में संचालित आधार केंद्रों की जानकारी एकत्र करने के साथ विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में आधार नामांकन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर रोस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया.
समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक डीआरडीए, आधार केंद्र संचालक तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और राजस्व अधिकारी शामिल हुए.
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By Shruti Kumari
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