चार पैक्स शुरू हुई सस्ती दवाओं की बिक्री

पांच को पेट्रोल-डीजल के आउटलेट का मिला लाइसेंस

मुख्य सचिव ने सहकारी विभाग के कार्यों की समीक्षा की

संवाददाता, पटना

मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक मुख्य सचिवालय सभागार में हुई. इस दौरान मुख्य सचिव को बताया गया कि पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया गया कि अभी तक 5737 पैक्स ऑनबोर्ड किये जा चुके हैं. इनमें 2750 पैक्स की आइडी क्रियाशील है. शेष 2726 पैक्स में ऑनबोर्ड की कार्रवाई एवं 2987 पैक्स में आइडी क्रियाशील करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. पैक्स में पेट्रोल, डीजल आउटलेट की स्थापना के बारे में मुख्य सचिव को बताया गया कि अभी तक 12 पैक्स के द्वारा आवेदन किये गये हैं. इनमें पांच पैक्स के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं. इसी प्रकार जन औषधि केंद्र के लिए 203 आवेदन आये हैं. नौ पैक्स को स्टोर कोड भी प्राप्त है. चार पैक्स जन औषधि केंद्र के रूप में कार्यशील हो चुके हैं. इस दौरान सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ आशीष कुमार भुटानी ने कहा कि पैक्स को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना है. मौके पर डॉ विजयलक्ष्मी प्रधान सचिव पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, अरविंद कुमार चौधरी, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, के सेंथिल कुमार, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, डॉ एन सरवन कुमार, सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, कृषि विभाग, जय सिंह, सचिव, पंकज कुमार बंसल अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, डॉ बीरेंद्र प्रसाद यादव विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, संदीप कुमार सिंह व श्री कुमार राम कृष्णा, उप सचिव, सहकारिता मंत्रालय आदि मौजूद थे.

सहकारी बैंकों से पांच करोड़ तक कोलेटरल फ्री ऋण

मुख्य सचिव को बताया गया कि सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से पांच करोड़ रुपये तक का कोलेटरल मुक्त ऋण मिलेगा. बताया गया कि राज्य सहकारी बैंक के सदस्य ऋणदाता संस्थान के रूप में निबंधित हैं. सीवान, आरा व बेतिया जिला सहकारी बैंकों का आवेदन स्वीकृत हैं. मुख्य सचिव ने अन्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी इसमें सम्मिलित करने का निर्देश दिया. कृषि सचिव ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा सीड्स प्रोसेसिंग यूनिट कार्य किया जा रहा है.