छह हवाई अड्डों का होगा ओएलएस सर्वे

संवाददाता,पटना

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में वीरपुर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सहरसा और भागलपुर एयरपोर्ट के ओएलएस (ऑक्सटेकल लिमिटेशन सर्फेसेस)सर्वे को भी मंजूरी दी. यह सर्वे एयरपोर्ट आॅथरिटी के द्वारा किया जायेगा.इन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का ओएलएस सर्वे होने से एयरपोर्ट निर्माण कार्य तेजी से होगा.वहीं गया जी एयरपोर्ट के रनवे विस्तार पर सहमति व्यक्त की गयी.इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 18 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा.विस्तारीकरण के तहत कैट-वन लाइट लग जाने से ऑल वेदर एयरपोर्ट में शामिल किया जा सकता है. कैबिनेट की बैठक में डिजिटल कृषि निदेशालय के गठन की स्वीकृति दी गयी है.कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि इससे किसानों को रियल टाइम में कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ पहुंचाने, डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर उत्पादन और उत्पादकता का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी. वहीं, किसान आधारित सेवाओं में नवाचार लाने के साथ-साथ कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा सकेगी.यह निदेशालय कृषि क्षेत्र में तकनीकी बदलाव और पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) से जुड़े सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता, सामुदायिक सेवा प्रदाता एवं सामुदायिक संसाधन सेवी के मानदेय दोगुना करने के लिए 347.51 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है.इसका लाभजीविका के अंतर्गत काम करने वाले लगभग 1.40 लाख प्रशिक्षु, प्रशिक्षक, फील्ड स्टाफ और अन्य कर्मियों को मिलेगा.

दो से आठ क्लास के बच्चों की हाजिरी अवधि घटी : शिक्षा विभाग ने क्लास 2 से 8 तक के छात्रों को मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में हाजिरी अवधि कम कर दी गयी है.अब इस वर्ष एक अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में 75 फीसदी उपस्थिति के आधार पर ही योजना का वित्तीय लाभ दिया जायेगा और छात्रों के खातों में राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की जायेगी.

अब विधानमंडल के सदस्यों को नहीं देना होगा टेलीफोन-इंटरनेट बिल : बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-14 (दूरभाष की सुविधा) में संशोधन किया गया है.इसके तहत अब उन्हें टेलीफोन या इंटरनेट का बिल नहीं देना होगा.इसके लिए निर्धारित एकमुश्त राशि दी जाएगी.

इसके माध्यम से किसानों के लिए डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड, पौधा संरक्षण कार्यों में ड्रोन तकनीक का उपयोग तथा डिजिटल जेनरल क्रॉप एस्टीमेशन सर्वे के तहत प्रत्येक फसल मौसम में कटनी प्रयोगों का संचालन व आंकड़ों का संग्रहण किया जायेगा.