पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में 14 एजेंड़ों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट ने वित्तरहित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन व भत्ता मद में वित्तीय सहायता-अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 249.76 करोड़ रुपये हैं.
इसका लाभ करीब 227 वित्तरहित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियों को मिलेगा. कैबिनेट ने देसी शराब और ताड़ी के उत्पाद और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, एससी-एसटी सहित अन्य समुदायों के गरीब परिवारों का आजीविका की योजना को तीन साल और बढ़ा दिया है.
साथ ही बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को मई, 1993 से 30 नवंबर, 2017 तक के कुल बकाये वेतनादि के भुगतान के लिए 118.10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक से प्राप्त 60.54 करोड़ के अलावा बिहार आकस्मिकता निधि से 57.55 करोड़ के अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.
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कैबिनेट द्वारा कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर भागलपुर जिले के नौगछिया-कटरिया स्टेशनों के बीच स्थित ओवरब्रिज व पहुंच पथ के निर्माण के लिए 41.66 करोड़ में से राज्यांश के रूप में 21.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
इसी प्रकार रोहतास जिले के पहलेजा-करवंदिया स्टेशनों के बीच ओवरब्रिज के निर्माण के लिए 62.28 करोड़ में से राज्यांश के रूप में 41.26 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. बक्सर जिले के चौसा-गहमर स्टेशनों के बीच आरओबी निर्माण की 42.63 करोड़ में से राज्यांश के रूप में 22.95 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट ने बिहार स्टेट पावरग्रिड ट्रांसमिशन कं लि द्वारा मीठापुर स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर में नये 132-33 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआइएस) ग्रिड उपकेंद्र और132-33 केवी के नये जीआइएस ग्रिड उपकेंद्र मीठापुर से ग्रिड उपकेंद्र करबिगहिया के लिए 132 केबी अंडरग्राउंड केबल के निर्माण के लिए 170.94 करोड़ की योजना मंजूर की गयी.
कैबिनेट ने बिहार पंचायत चुनाव के लिए मतपत्रों का मुद्रण सरस्वती प्रेस, कोलकाता से (पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध के शर्तों पर) कराये जाने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकारी परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दे दी है.
सासाराम सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ नवीन कुमार सिंह को लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी. जल संसाधन विभाग के कार्यों में तकनीकी परामर्श देने के लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी अंजनी कुमार सिंह (सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना) की तकनीकी परामर्शी के गैर संवर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति को अतिरिक्त एक वर्ष के लिए अवधि विस्तार की गयी है.
एनएच-84 (भोजपुर-बक्सर) के फोरलेन चौड़ीकरण के लिए बिहिया अंचल के तेतरिया मौजे में कुल 0.17452 एकड़ पुरानी परती जमीन को मुफ्त हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गयी.
Posted by Ashish Jha
