मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में कुल 14 एजेंड़ों पर मुहर लगायी गयी. कैबिनेट द्वारा राज्य के वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन व भत्ता मद में वित्तीय सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 249 करोड़ 76 लाख की सहायक अनुदान राशि जारी की गयी है. इसके साथ ही सरकार ने कोलकाता के सरस्वती प्रेस में पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर की छपाई करवाने का फैसला लिया है.
वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के कर्मियों के वेतन की राशि जारी
राज्य के वित्त रहित डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन व भत्ता मद में वित्तीय सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 249 करोड़ 76 लाख की सहायक अनुदान राशि जारी की गयी है. इसका लाभ राज्य के करीब 227 वित्त रहित डिग्री कॉलेज के शिक्षकों व कर्मियों को मिलेगा. कैबिनेट ने देसी शराब और ताड़ी के उत्पाद और बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति सहित अन्य समुदायों के गरीब परिवारों का आजीविका की योजना को तीन साल और बढ़ा दिया है.
साथ ही बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के कर्मियों को मई 1993 से 30 नवंबर 2017 तक के कुल बकाये वेतनादि के भुगतान के लिए एक अरब 18 करोड़ 10 लाख 42 हजार की स्वीकृति दी है. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक से प्राप्त 60 करोड़ 54 लाख 71 हजार के अलावा बिहार आकस्मिकता निधि से 57 करोड़ 55 लाख 71 हजार के अग्रिम की स्वीकृति दी गयी.
कैबिनेट द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना से गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में लाभ मिलेगी. इस योजना के तहत देसी शराब और ताड़ी के धंधा छोड़नेवाले समुदाय व परिवारों को जीविकोपार्जन के लिए तीन किस्तों में राशि दी जाती है. पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये दिये जाते हैं. इस योजना में ऐसे परिवारों को कम से कम 60 हजार और अधिकतम एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसमें उद्यमिता प्रशिक्षण, योजना का आरंभ अगस्त 2018 में की गयी थी.
सरस्वती प्रेस कोलकाता से होगा पंचायत चुनाव के बैलेट पेपर की छपाई
कैबिनेट ने बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के अवसर पर मतपत्रों का मुद्रण सरस्वती प्रेस, कोलकाता से (पंचायत आम निर्वाचन 2016 के दर एवं अनुबंध के शर्तों पर) नामांकन के आधार पर कराये जाने की स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सलाहकारी परिषद के रूप में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति दे दी है.
