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पटना के नेपाली नगर में घर खाली करने का मिला नोटिस, लोगों में आक्रोश, विधानसभा में भी उठाया जाएगा मामला

पटना के नेपाली नगर इलाके के लोगों को एक बार फिर से घर खाली करने का नोटिस दिया गया है. जिसको लेकर लोगों में डर एवं आक्रोश व्याप्त है. इस संबंध में आगे की रणनीति बनाने के लिए स्थानीय लोग शुक्रवार को मीटिंग करेंगे.

By Prabhat khabar Digital
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राजीव नगर के लोग
राजीव नगर के लोग
प्रभात खबर

पटना के नेपाली नगर इलाके के लोगों को अंचलाधिकारी पटना के द्वारा एक बार फिर से घर खाली करने का नोटिस थमा दिया गया है. जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है. इस मामले को लेकर शुक्रवार की शाम चार बजे संघर्ष समिति मनसापुरण हनुमंदिर परिसर में बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार करेगी.

लोगों में आक्रोश

अंचलाधिकारी पटना के द्वारा दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति और 1024-52 एकड़ के सैकड़ों लोगों के साथ तीन बैठक करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. लेकिन अंचलाधिकारी पटना ने अब एकतरफा फैसला देते हुए एक बार फिर से लोगों को घर खाली करने का नोटिस थमा दिया है. घर खाली करने का नोटिस मिलते ही लोगों में आक्रोश के साथ भय का माहौल बन गया है. पूर्व में भी पुलिस के बल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किया गया है.

चलते सत्र में उठेगा राजीव नगर का मामला

दीघा विधायक डॉ संजीव चौरसिया ने भी 29 जून को विधान सभा के चालू सत्र में इस संबंध में प्रश्न उठाने की तैयारी की हैं. उनका कहना है कि किसी का घर नहीं टूटने देंगे. हम राजीव नगर के लोगों के साथ है.

कल होगी मनसापुरण हनुमंदिर परिसर में बैठक

मनसापुरण मंदिर प्रांगण में शुक्रवार की शाम चार बजे संघर्ष समिति बैठक कर आगे की लड़ाई की रणनीति बनाई जाएगी. अंचलाधिकारी के द्वारा दिये गये फैसले की कॉपी उपलब्ध होते ही उच्च न्यायालय में नोटिस के खिलाफ लोगों द्वारा याचिका दायर की जाएगी.

क्या है मामला

राजीव नगर के 1024.52 एकड़ में जिला प्रशासन की ओर से 90 घरों को तोड़ने का नोटिस भेजा गया था. जिसमें सीओ के माध्यम से यह कहा गया था कि 23 मई को नेपाली नगर के लोग सीओ कोर्ट में आकर अपना पक्ष रखे. जिसके बाद से अभी तक तीन सुनवाई हो चुकी है. लेकिन 20 जून को दोबारा से सीओ ने नोटिस जारी कर यह कहा है कि नेपाली नगर में 20 एकड़ जमीन में बसे सभी लोग एक सप्ताह में जगह खुद खाली कर दें. वरना बलपूर्वक हटा दिया जायेगा. इस नोटिस के बाद राजीवनगर के लोगों में आवास बोर्ड की नीति और सीओ के फैसला पर गुस्सा है.

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