Bihar Transfer Posting: चुनाव से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर–पोस्टिंग, एक साथ कई विभागों में तबादला

Bihar Transfer Posting: विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की सख्ती के चलते, बिहार सरकार ने अधिकारियों के तबादले तेज कर दिया है. ग्रामीण कार्य, भवन निर्माण और राजस्व समेत कई विभागों के 23 से अधिक अफसरों को बदला गया है. यह कार्रवाई निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश के तहत की गई है.

Bihar Transfer Posting: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत कई विभागों में अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की प्रक्रिया को तेज कर दिया है. इसी क्रम में कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं. इन आदेशों के तहत ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग और राजस्व विभाग समेत कई विभागों के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है या उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कई विभागों में फेरबदल

सबसे पहले ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (ABO) सरोज कुमार झा को खेल निदेशालय में भेजा गया है. उन्हें तुरंत अपने मौजूदा पद से रिलीव होकर नई जगह सेवा देने का निर्देश दिया गया है.

राजस्व विभाग में बड़ी अदला-बदली

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सबसे बड़ी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 23 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. इन अधिकारियों में सहायक निदेशक (Assistant Director) से लेकर अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (Additional District Land Acquisition Officer) तक शामिल हैं.

इसके अलावा, डेजी सिंह, राजस्व अधिकारी-सह-कानूनगो को वैशाली से मोतिहारी के बन्दोबस्त कार्यालय (Settlement Office) में डेपुटेशन पर भेजा गया है. उनके वेतन का भुगतान मोतिहारी के सक्षम अधिकारी से मिले उपस्थिति डिटेल्स के आधार पर ही किया जाएगा.

निष्पक्ष चुनाव की तैयारी

आयोग ने राज्य सरकार को साफ निर्देश दिया था कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील पदों पर लंबे समय से जमे अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए. इसी निर्देश के तहत, कई जिलों में भू-अर्जन और राजस्व से जुड़े अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, ताकि चुनावी प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष रखा जा सके.

विशेषज्ञों का कहना है कि हर चुनाव से पहले आयोग ऐसी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर-पोस्टिंग कराता है ताकि किसी भी तरह के पक्षपात की गुंजाइश न रहे. हालांकि, इस प्रक्रिया में कुछ अधिकारियों को उनके काम की निरंतरता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रभार भी दिए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में गृह विभाग, पुलिस और जिला प्रशासनिक ढांचे में भी बड़े फेरबदल होने की संभावना है, जिससे यह साफ है कि सरकार चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों को लेकर पूरी तरह गंभीर है.