पटना के इस जमीन की फर्जी तरीके से हुई जमाबंदी, अब कब्जे की तैयारी में जुटी प्रशासन..
पटना के दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के गैरमजरूआ व सरकारी जमीन की घेराबंदी की जाएगी. यहां जमीन की फर्जी तरीके से जमाबंदी और भूमाफियाओं की शातिरगिरी सामने आई है. अब इसे लेकर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है.
पटना के दानापुर नगर परिषद प्रशासन परिषद क्षेत्र के गैरमजरूआ व सरकारी जमीन की घेराबंदी करेगी. फर्जी तरीके से सरकारी व परती गैरमजरुआ जमीन पर कब्जा जमाने के प्रयास में भूमाफिया लगे हैं. जिसकी जानकारी सामने आने के बाद अब प्रशासन एक्शन मोड में है.
इसे लेकर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि भूमाफिया व बिल्डरों द्वारा परिषद क्षेत्र के परती गैरमजरूआ जमीन व सरकारी जमीन पर फर्जी जामाबंदी कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है. इसे देखते हुए परिषद प्रशासन द्वारा गैरमजरूआ या सरकारी जमीन को अमीन से नापी करा कर जमीन की घेराबंदी की जायेगे. इसे लेकर विशेष अभियान चलाया जायेगा.
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि परिषद के वार्ड 39 के कालीकेत नगर मोड़ स्थित तीन कट्ठा गैरमजरूआ जमीन थाना नंबर 22, सर्वे प्लांट नंबर 59 को सरकारी जमीन का फर्जी जमाबंदी कर भूमाफिया व बिल्डरों द्वारा कब्जा करने के लिए चहारदिवारी का निर्माण शुरू कराया जा रहा था.
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कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि फर्जी तरीके से उक्त जमीन का महादलित के नाम पर जमाबंदी करा कर दबंगों भूमाफिया व बिल्डरों द्वारा करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था. सीओ अमृम राज बंधु ने उक्त जमीन को सरकारी जमीन होने का रिपोर्ट दिया है.
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि 15 साल पूर्व मंत्री डा रामानंद यादव ने अपने विधायक कोष से उक्त जमीन पर लालू -राबडी सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया था, लेकिन निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है.
सीओ अमृत राज बंधु ने बताया कि सगुना मोड़ से रूपसपुर नहर तक अंग्रेजों के जमाने के पइन या आहर का जमीन नक्शा में है, जो गैरमजरूआ जमीन है. श्री बंधु ने बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उक्त जमीन की फर्जी जमाबंदी की जांच की जा रही है और जांच में दोषी पाये जाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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