पटना. आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (एकेयू) में सत्र 2022 की कोर्ट (सीनेट) मीटिंग बुधवार को हुई. मीटिंग में विवि में एस्ट्रोनॉमी, जलवायु परिवर्तन, रीवर स्टडीज, नॉन कन्वेशनल एनर्जी, आर्ट एंड कल्चर, फिलोसॉफी, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, आर्कियोलॉजी एंड क्यूरेटॉरियल स्टडीज के पाठ्यक्रम और अध्यादेश के निर्माण पर चर्चा हुई. इन सभी कोर्स को लेकर तैयारी शुरू करने को लेकर कमेटी का गठन किया जायेगा.
पाठ्यक्रमों के सिलेबस व अध्यादेश पर स्वीकृति
इसके साथ संस्थान में प्रस्तावित पाठ्यक्रम जैसे-डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्नातकोत्तर व पीएचडी पाठ्यक्रमों के सिलेबस व अध्यादेश पर भी स्वीकृति मिल गयी है. इसके साथ एकेयू में संचालित केंद्रों के पाठ्यक्रमों में बदलाव के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है. कोर्ट मीटिंग में गेस्ट फैकल्टी की बहाली जल्द-से-जल्द करने का फैसला लिया गया. इसके साथ ही नये सत्र में एडमिशन प्रक्रिया एक सप्ताह के अंदर शुरू करने की बात कही गयी. कोर्ट मीटिंग की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर ने की. इस दौरान कुलपति प्रो एसपी सिंह भी मौजूद थे.
मीटिंग में संबद्धन विस्तार पर नहीं हुई चर्चा
एकेयू में कोर्ट बैठक में 80 से अधिक कॉलेजों का हर वर्ष होने वाला संबद्धन विस्तार का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया. संबद्धन विस्तार नहीं होने से इन कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों छात्रों का स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का पिछले वर्ष का लोन अभी तक निर्गत नहीं हुआ है. मजबूरन स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है.
स्टूडेंट्स को सता रहा डर
स्टूडेंट्स को डर सता रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने का कारण कहीं उनके पिछले वर्ष के आवेदन पर उन्हें प्रथम वर्ष की फीस मिलने में परेशानी न हो. पिछले वर्ष और पहले भी पाटलिपुत्र विवि और अन्य विवि में सीनेट की बैठक के पूर्व ही सीनेट से मिलने वाली मंजूरी की प्रत्याशा में संस्थानों के संबद्धन प्रस्ताव को शिक्षा विभाग अपना अनुमोदन देता रहा है और छात्रों को सीनेट की बैठक के पूर्व ही स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड का लोन मिल जाता था. लेकिन इस बार लोन नहीं मिलने से परेशानी खड़ी हो गयी है.
अगली बैठक 28 को
बीबीए, बीसीए, बीफार्मा, एमसीए, बायो टेक्नोलॉजी के साथ कई वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं. अब जब वर्ष 2022 की कोर्ट की बैठक विवि में 31 मई में आयोजित हुई. लेकिन बैठक में कॉलेजों को वर्ष 2022 और वर्ष 2023 दोनों के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की गयी. इस प्रस्ताव पर 28 जून को अलग से बैठक होगी. मंजूरी नहीं मिलने के कारण निजी शिक्षण संस्थान काफी नाराज है.
