कोसी-मेची लिंक को जल्द स्वीकृति दे केंद्र : विजय चौधरी

– जल संसाधन मंत्री ने नयी दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक और नदियों के अंतरयोजन पर बनी विशेष समिति की 22वीं बैठक को संबोधित किया जल संसाधन मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से भी मुलाकात की संवाददाता, पटना जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कोसी-मेची लिंक सहित बिहार में बाढ़ से सुरक्षा और सिंचाई की महत्वपूर्ण योजनाओं को जल्द स्वीकृति देने की मांग केंद्र सरकार से की है. उन्होंने कहा है कि कोसी-मेची लिंक परियोजना का डीपीआर एनडब्ल्यूडीए में लंबित है, इसे अतिशीघ्र पूरा किया जाए. उन्होंने इस परियोजना को केन-बेतवा लिंक की तर्ज पर 90:10 के अनुपात में केंद्र सरकार से स्वीकृति की मांग की.मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बातें गुरुवार को नयी दिल्ली में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की 38वीं वार्षिक सामान्य बैठक और नदियों के अंतरयोजन पर बनी विशेष समिति की 22वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहीं. साथ ही उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की. जल संसाधन मंत्री ने कहा कि कोसी-मेची लिंक परियोजना बाढ़ प्रबंधन के साथ-साथ सिंचाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है. इसके प्रथम चरण के कार्यकारी डीपीआर की स्वीकृति के लिए सभी आवश्यक आंकड़े और तथ्य बिहार सरकार द्वारा समर्पित किया जा चुका है. इसके शुरू होने के बाद दूसरे चरण की डीपीआर की स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के तहत जहां जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं है और पुरानी प्रणाली को बेहतर करने की योजना है, उसकी स्वीकृति देकर प्राथमिकता से कार्य शुरू किया जाये. इन बैठकों में जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल भी शामिल हुए. राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति को लागू करने की मांग मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति को भी अंतिम रूप देकर तत्काल प्रभावी करने की मांग की. उन्होंने कहा कि बिहार की नदियों में लगातार बेहिसाब गाद जमा होने के कारण नदियों की धार प्रभावित हो रही है और उनकी जल संचयन क्षमता भी घट रही है. उन्होंने केंद्र सरकार के पदाधिकारियों से कहा कि गाद प्रबंधन के लिए प्रस्तावित नीति में बिहार सरकार के सुझावों को सम्मिलित किया जाये. साथ ही, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) द्वारा भी कहीं ड्रेजिंग कार्य के लिए संबंधित राज्यों से परामर्श किया जाये.