Cabinet decisions : तबादले के बाद सरकारी आवास में बने रहने पर 30 दिन बाद लगेगा तीस गुना किराया, मानसून सत्र तीन अगस्त से

Cabinet decisions : पटना : बिहार विधानमंडल के तीन अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में चार बैठकें होंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल के सत्र को तीन अगस्त से आहूत करने पर सहमति दे दी. छह अगस्त तक चलनेवाले सत्र में चार बैठकें होंगी. कैबिनेट ने राजपत्रित अधिकारियों के सरकारी आवास में रहने को लेकर किराये की दर में संशोधन किया है.

पटना : बिहार विधानमंडल के तीन अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में चार बैठकें होंगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल के सत्र को तीन अगस्त से आहूत करने पर सहमति दे दी. छह अगस्त तक चलनेवाले सत्र में चार बैठकें होंगी. कैबिनेट ने राजपत्रित अधिकारियों के सरकारी आवास में रहने को लेकर किराये की दर में संशोधन किया है.

पटना में मकान होने और यहां से तबादला हो जाने या रिटायरमेंट के बावजूद रहने की अवधि पंद्रह दिन बढ़ा दी गयी है. इसके तहत अब कोई भी अधिकारी तबादला होने या रिटायर होने के बाद अधिकतम तीस दिनों तक सरकारी आवास में रह सकेंगे. अब तक यह अवधि पंद्रह दिनों की थी. इसके साथ ही कैबिनेट ने तीस दिनों से अधिक की अवधि में रहने की दशा में बाजार दर से तीस गुना अधिक किराया वसूली का प्रावधान किया है.

615 इंटर कॉलेजों की मान्यता नवंबर 2020 तक विस्तारित

कैबिनेट ने 615 इंटर स्तरीय महाविद्यालयों की संबद्धता को 31 दिसंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया है. इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता वाले अनुदानित 599 इंटर स्तरीय कॉलेज और 16 माध्यमिक विद्यालय संबद्ध हैं. इनकी मान्यता की निर्धारित अवधि 14 नवंबर, 2016 तक निर्धारित थी. इसे नवंबर, 2020 तक विस्तारित कर दिया गया. संबद्धता विस्तारित होने के बाद अब इन प्लस टू महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन का रास्ता साफ हो गया है. इसके साथ ही अब राज्य सरकार द्वारा इन महाविद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जायेगा.

किशनगंज-अररिया में 560 बेडों का बनेगा एससी-एसटी आवासीय स्कूल

कैबिनेट द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाती के लिए स्वीकृत राजकीय आंबेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, मोतीहारी (किशनगंज) और फारबिसगंज (अररिया) में निर्मित 560 बेड के आवासीय विद्यालयों के निर्माण के कार्य के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के निर्माण कार्य के लिए प्राप्त पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल 45 करोड़ 50 हजार को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 में नौ करोड़ 90 लाख खर्च करने की स्वीकृति दी गयी.