पटना : राज्य में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में बदलाव किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर लगी. कैबिनेट की बैठक में लद्दाख सीमा पर शहीद हुए जवानों के परिजनों को नौकरी देने का ऐलान हुआ.
कैबिनेट ने लद्दाख में भारत-चीन सीएम पर हुई झड़प में शहीद हुए राज्य के पांचों जवानों के एक-एक परिजनों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद इसकी घोषणा की थी. प्रसिद्ध विचारक व स्वतंत्रता सेनानी पं दीन दयाल उपाध्याय की जयंती हर वर्ष 25 सितंबर को राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने पर सहमति दी गयी.
500 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाली सामरिक महत्व की कपंनियों को विशेष सब्सिडी : नयी औद्योगिक नीति के तहत बिहार सरकार मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हथियार, गोला-बारूद बनाने वाली यूनिटों को प्राथमिकता देने जा रही है. अब तक सामरिक महत्व की निर्माण इकाइयां राज्य की औद्योगिक नीति में शामिल नहीं थीं. नयी नीति के तहत सामरिक महत्व की ऐसी औद्योगिक यूनिटें, जिनकी मशीन और प्लांट की लागत 500 करोड़ से अधिक है या जो 500 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार देंगी, उन्हें विशेष सब्सिडी और दूसरे प्रोत्साहन दिये जायेंगे. नयी पॉलिसी में सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन के दौरान बाहर से आये मजदूरों को प्रोत्साहन पैकज अगले 12 महीने के लिए होगा. इसके लिए उत्पादन इकाइयां अपनी उत्पादन क्षमता का ट्राइल उत्पादन 25% तक कर सकेंगी.
