बिहार में 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का ट्रांसफर, जानिए किस अधिकारी को किस जिले में मिली नई जिम्मेदारी
सांकेतिक तस्वीर
Bihar BEO Transfer List: बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) का तबादला कर दिया है. विभाग ने सभी अधिकारियों को 8 जुलाई तक कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है. तय समय तक रिलीव नहीं होने पर 9 जुलाई से स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा.
Bihar BEO Transfer List: (पटना से अनुराग प्रधान) बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के 13 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (BEO) का तबादला कर दिया है. इस संबंध में 30 जून को अधिसूचना जारी की गई. सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.
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विभाग ने संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश दिया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को हर हाल में 8 जुलाई तक कार्यमुक्त कर दिया जाए.
9 जुलाई से स्वतः माने जाएंगे कार्यमुक्त
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कारणवश किसी अधिकारी को 8 जुलाई तक कार्यमुक्त नहीं किया जाता है, तो वह 9 जुलाई, 2026 से स्वतः कार्यमुक्त (रिलीव) माना जाएगा. इसके बाद संबंधित अधिकारी को अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देना होगा.
कई जिलों में हुआ प्रशासनिक फेरबदल
इस तबादले के तहत रोहतास, बक्सर, बेगूसराय, अररिया और पटना सहित कई जिलों में तैनात बीईओ को मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर और अन्य जिलों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. शिक्षा विभाग का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक जरूरतों और विभागीय कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.
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इन अधिकारियों का हुआ तबादला
- प्रणव कुमार : अकोढ़ीगोला (रोहतास) से बोचहां (मुजफ्फरपुर)
- संजय कुमार सिंह : डिहरी (रोहतास) से नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)
- अफरोज आलम : संझौली (रोहतास) से विद्यालय अवर निरीक्षक, मोतिहारी नगर (पूर्वी चंपारण)
- चंदन प्रियदर्शी : फारबिसगंज (अररिया) से बिहटा (पटना)
- नभेश कुमार : बिहटा (पटना) से शिवहर
- नौशाद अहमद : छौड़ाही (बेगूसराय) से देसरी (वैशाली)
वेबसाइट पर भी अपलोड होगा आदेश
विभाग ने तबादला आदेश की प्रति सभी संबंधित अधिकारियों, राज्य परियोजना निदेशक और अन्य विभागीय कार्यालयों को भेज दी है. साथ ही इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से स्कूल शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.
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