बिहार विधानसभा में आज पेश होंगे 7 विधेयक, दाखिल-खारिज, सेवा कर समेत ये हैं शामिल

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है. 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी. मंगलवार को सदन में 7 विधेयक पेश किए जायेंगे. इनमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े विधेयक शामिल हैं.

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है. विपक्ष ने फिर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है. मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से होगी. इस दौरान अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे. फिर शून्यकाल के दौरान सदन में विधायक अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को रखेंगे.

सदन में 7 विधेयक किए जायेंगे पेश

आज सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी. आज खास बात यह भी होगी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े 7 विधेयक पेश किए जायेंगे. साथ ही इन विधेयकों पर चर्चा भी शुरू हो सकती है.

कौन-कौन से हैं 7 विधेयक

• बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026
• बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए समपरिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, 2026
• बिहार चीनी उपकर (अर्जन) (संशोधन) विधेयक, 2026
• बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
• बिहार युवा (प्रतिवेध) विधेयक, 2026
• बिहार नर्सेज पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026
• बिहार चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2026

पहले दिन विपक्ष ने किया था जमकर हंगामा

सोमवार को विपक्ष के हंगामे के साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी. सरकार ने अपने 100 दिनों की उपलब्धियों को सदन में रखा. जबकि विपक्ष ने केंद्र सरकार और परीक्षा व्यवस्था के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. उन्होंने नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली, प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

सरकार ने पेश किया प्रथम अनुपूरक बजट

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383.43 करोड़ रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया. उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह अनुपूरक बजट पेश करते हुए बताया कि अतिरिक्त राशि का सबसे बड़ा हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, कुल 57,077.96 करोड़ रुपये वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित हैं. इसमें से सेंट्रल स्कीम मद में 39.48 करोड़ रुपये और वेतन पेंशन में 32 हजार 265 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे. सरकार की माने तो, इस अतिरिक्त बजट से विकास परियोजनाओं की रफ्तार तेज होगी और कई महत्वपूर्ण योजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.