जीतन राम मांझी ने कहा, राजनीति पर कब्जा करें दलित

तारापुर (मुंगेर) : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विकास एक ताला है और राजनीति उसकी चाबी. इसलिए महादलित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा-अति पिछड़ा एवं अकलियत राजनीति पर कब्जा करें, तभी उनका विकास होगा. उन्होंने कहा कि अब 50 लाख तक की ठेकेदारी में आरक्षण लागू होगा. वे रविवार को तारापुर के आरएसके मैदान में आयोजित किसान-मजदूर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि जात-पांत, अमीरी-गरीबी ने गरीबों का सर्वनाश किया है. गरीबों के नाम पर हजारों-करोड़ की योजनाएं चल रही हैं. लेकिन, हाल यह है कि अमीर-अमीर हो रहे और गरीब-गरीब ही होते जा रहे. जिस प्रकार बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उसी प्रकार अमीर गरीब को खा रहा है. जरूरत है गरीबों को एकजुट होने की, तभी उनका भला होगा. जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा. मुख्यमंत्री ने जयप्रकाश नारायण के शब्दों में कहते हुए कहा, ‘सच कहना यदि बगावत है, तो समझो हम भी बागी हैं’ इसलिए समाज के वंचित वर्ग को राजनीति पर कब्जा करना होगा.

धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा माया जाल

मुख्यमंत्री ने बिना पार्टी के नाम लिये ही कहा कि धर्म के नाम पर माया जाल फैलाया जा रहा है. जोर-शोर से यह प्रचार किया जा रहा कि देश में हिंदू राज आया है. लेकिन हमारा संविधान इसकी कतई इजाजत नहीं देती. उन्होंने कहा कि इस मामले का प्रधानमंत्री द्वारा खंडन भी नहीं किया जा रहा और वे चुप्पी साधे हैं जो खतरनाक स्थिति है.

समारोह को किया संबोधित

समारोह को राज्य के नगर विकास मंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी एवं अजरुन मंडल, विधायक नीता चौधरी, अनंत कुमार सत्यार्थी, विधान पार्षद संजय प्रसाद सिंह, पूर्व विधायक पार्वती देवी ने मुख्य रूप से संबोधित किया. समारोह की अध्यक्षता पूर्व विधायक गणोश पासवान ने की, जबकि संचालन प्रो आरके चौधरी कर रहे थे.

तारापुर को नगर पंचायत का तोहफा

मुख्यमंत्री ने तारापुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा करते हुए आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में राज्य में कहीं भी दो-तीन नये जिले बनाने का मौंका आया, तो तारापुर को भी जिला बनायेंगे.

चुनावी राजनीति के कारण केंद्र नहीं दे रहा राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के साथ चुनावी राजनीति कर रही है. बिहार को धन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, ताकि राज्य का विकास बाधित हो और विधानसभा चुनाव के दौरान वे सरकार को बदनाम कर सके. उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को छह लाख इंदिरा आवास का आवंटन था, वहीं मोदी सरकार में 3.40 लाख का आवंटन मिला है. बिहार के विकास के लिए केंद्र को तीन हजार करोड़ रुपये देने हैं, जबकि मात्र 500 करोड़ रुपये दिये गये हैं. आज भी बिहार के हिस्से का 2500 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास हैं. यदि वह राशि मिल जाये, तो हम विकास को और मजबूत कर सकते हैं.

बिहारी सांसदों की बैठक

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे पर फरवरी में मैं बिहार के सांसदों व मंत्रियों के साथ दिल्ली बिहार भवन में बैठक करूंगा. वोट की राजनीति तो हो गयी, पर अब बिहार के विकास की बात होनी चाहिए.

ठेके में आरक्षण की बात मेरे कुछ मंत्रियों को भी नहीं पच रही

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा-अति पिछड़ा व अकलियत के बीपीएल परिवार के लोगों को अब 50 लाख तक की ठेकेदारी में आरक्षण का लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ नक्सली उनसे मिलने आये थे. मैंने नक्सलियों से कहा कि वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ें और विकास में सहयोग करें. इस पर नक्सलियों ने कहा कि किस विकास की बात करते हैं. उसी विकास की जहां योजनाओं का इस्टीमेट बनता है 50 हजार का और काम होता है 10 हजार का. इसलिए मैंने नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने व वंचित लोगों को न्याय दिलाने के लिए यह निर्णय लिया है कि 50 लाख तक की ठेकेदारी में आरक्षण नीति लागू करेंगे. उन्होंने कहा कि यह बात मेरे मंत्रिमंडल के कुछ लोगों को भी नहीं पच नहीं रही है. लेकिन, हम पचा देंगे. वे लोग समझ रहे हैं कि हम फिफ्टी-फिफ्टी (वनडे) मैच खेल रहे हैं, पर हम तो ट्वेंटी-20 खेल रहे हैं. हम यह आरक्षण लागू करके ही रहेंगे.