पटना: जिला स्तर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखना डीएम व एसपी की संयुक्त जवाबदेही होगी. राज्य सरकार ने बुधवार को सभी जिलों के डीएम व एसपी की उच्चस्तरीय बैठक में विधि-व्यवस्था को दुरुस्त करने, हर माह संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाने, जातीय व सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में शीघ्र हस्तक्षेप करने, भूमि विवाद के मामलों में कानून के तहत मानक क्रियाविधि निर्धारित करने, प्रमंडल से प्रखंड स्तर तक लैंड बैंक तैयार करने, मनरेगा दिवस पर वर्ष भर के कार्यो का निरीक्षण करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये.
बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आये दिन सड़क, बिजली व दुर्घटना को लेकर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है. जब कोई जनप्रतिनिधि या आम लोग मिलने आएं, तो डीएम-एसपी उनसे प्राथमिकता के आधार पर मिलें व उनकी बातों को सुनें. हर माह प्रथम गुरुवार को वे संयुक्त रूप से जनता दरबार लगाएं, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हों. जिले के सारे पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहें. कुछ समस्याएं तुरंत सुलझा ली जा सकेंगी. एडीएम एक या दो अंचलों में जाकर सीओ व बीडीओ का मार्गदर्शन करेंगे.
बैठक के बाद मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया, मुख्यमंत्री ने जातीय व सांप्रदायिक घटनाओं के मामले में शीघ्र हस्तक्षेप करने व घटनास्थल पर कैंप करने का निर्देश दिया है. शिथिलता बरतनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. पूर्व में जिन स्थानों पर घटनाएं हो चुकी हैं, वहां आगामी त्योहार व निर्वाचन जैसे अवसरों पर उनकी पुनरावृत्ति अक्षम्य मानी जायेगी. स्पीडी ट्रायल व स्पीडी अपील में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामलों में निरोधात्मक कार्रवाई व क्राइम कंट्रोल एक्ट का प्रयोग करने का निर्देश दिया. उन्होंने वैज्ञानिक जांच को प्राथमिकता देने व महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में संवेदनशीलता से कार्रवाई करने की जरूरत बतायी.
मुख्यमंत्री ने पुलिस बहाली में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण व पांच वर्षो में लगभग 42 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की चर्चा करते हुए कहा कि प्रक्रिया शुरू हो गयी है. महिला कर्मियों के लिए वाशरूम व उनके ठहरने की समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाये. आर्थिक अपराध के मामलों में कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई का जिला स्तर पर गठन हो. अवैध शराब की बिक्री व अवैध उत्खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जाये. सैप जवानों का सिर्फ संगठित अपराध या नक्सली अपराध के मामलों में उपयोग हो. मुख्यमंत्री ने गृह सचिव को निर्देश दिया कि थाना स्तर तक अगिAकांडों से निबटने का कोई-न-कोई उपकरण जरूर उपलब्ध कराएं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार भूमि विवाद अधिनियम के तहत एक मानक प्रक्रिया विकसित की जाये.भूमि विवाद के निबटारे के लिए सीओ व थानाप्रभारियों की संयुक्त बैठक हो. एसडीओ व डीएसपी स्तर पर भी संयुक्त बैठक हो. अनुमंडल स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटी गठित होगी, जिसके अध्यक्ष उस क्षेत्र के विधायक होंगे, सदस्य सचिव एसडीओ व सभी विभागों के पदाधिकारी उसमें शामिल रहेंगे. इस संबंध में योजना विभाग ने सभी डीएम को निर्देश भेजा जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रमंडल, जिला, अनुमंडल व प्रखंड स्तर पर लैंड बैंक बनाया जाये. प्रमंडल में 100, जिले में 50, अनुमंडल में 25 व प्रखंड में 15 एकड़ का लैंड बैंक बने. इसके लिए उपलब्ध सरकारी भूमि का आकलन किया जाये. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोक सेवा का अधिकार के तहत दी जा रही सेवाओं की अवधि कम करने का निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत भवन निर्माण में तेजी लायी जाये. इसके लिए जिलों में भूमि के चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाये. साथ ही मनरेगा दिवस पर सभी अधिकारियों को जिला के किसी एक पंचायत में भेज कर सघन रूप से मनरेगा कार्यो की जांच करायी जाये. साल में एक दिन सभी पंचायतों में निरीक्षण किया जाये. डीएम देखें कि कहीं कोई रूटीन रिपोर्ट तो नहीं दी जा रही है. साथ ही इंदिरा आवास की समीक्षा कर रिपोर्ट देने का निर्देश दें. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास मित्रों से उनके दायित्वों के अलावा अन्य कार्य न लें. वे सोशल वर्कर हैं, सरकारी कर्मी नहीं.
बैठक में मुख्य सचिव एके सिन्हा, डीजीपी अभयानंद, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी, उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक, सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने भी डीएम व एसपी को संबोधित किया. मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने स्वागत भाषण व मंच संचालन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह, सचिव अतीश चंद्रा, संजय कुमार सिंह, सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
