दो वर्ष बाद भी अंधेरे में रह गयीं 45 निकायों की सड़कें व गलियां, दो लाख स्ट्रीट लाइटें लगीं नहीं

अनिकेत त्रिवेदी, पटना : राज्य के नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम सुस्त पड़ गया है. दो वर्ष बीतने के बाद भी राज्य के लगभग 45 निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बाकी रह गया है. यहां तक जिन निकायों में स्ट्रीट लाइट लगे हैं, उनके खराब होने पर समय पर मरम्मत भी नहीं की जा रही है.

नगर निकायों से आये डेटा के अनुसार नगर विकास व आवास विभाग का आंकड़ा है कि लगभग दो वर्षों में लगाये जाने वाले पांच लाख 50 हजार स्ट्रीट लाइट में केवल तीन लाख 53 हजार स्ट्रीट लाइट लगे हैं, जबकि अभी भी पूरे राज्य में एक लाख 97 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम बाकी है.

अक्तूबर तक लक्ष्य, मरम्मत नहीं होने पर जुर्माना

निकायों में लगातार खराब हो रहे स्ट्रीट लाइट और कंपनी की ओर से स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं होने की शिकायतें आ रही हैं. कंपनी की ओर से स्ट्रीट लाइट को समय पर मरम्मत नहीं की जा रही है.

कंपनी व विभाग की ओर से एग्रीमेंट के अनुसार अगर 72 घंटे में खराब स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं होती है, तो कंपनी पर 25 रुपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है. अब विभाग की ओर से जिन निकायों में स्ट्रीट लाइट लग रहे हैं, उनको मार्च के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं, जबकि सभी नगर निकायों में अक्तूबर तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम फाइनल करने के निर्देश दिये गये हैं.

49 निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का दावा

दरअसल पूरे राज्य के निकायों में इनर्जी इफेंसियेंसी सर्विस लिमिटेड (इइएसएल)की ओर से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जा रहा है. इसके लिए कंपनी ने जून 2017 में ही नगर विकास व आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया था.

कंपनी को दो वर्षों में सभी 142 निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का पूरा करना था, लेकिन अब तक आयी रिपोर्ट के अनुसार इइएसएल कंपनी अभी तक मात्र 49 निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम पूरा किया गया है, जबकि 48 निकायों में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम चल रहा है. वहीं अब तक 45 निकायों में लाइट लगाने की शुरुआत नहीं हुई है.

जनउपयोगी योजना को हर हाल में अक्तूबर तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है. समीक्षा के बाद जानकारी मिली है कि कई निकायों में स्ट्रीट लाइट की मरम्मत नहीं हो रही है. इसके लिए विभाग की ओर से जल्द दो टॉल फ्री नंबर जारी किये जायेंगे, ताकि शिकायत दूर करने के लिए संबंधित निकाय को निर्देश दिया जा सके.

– सुरेश शर्मा, मंत्री, नगर विकास व आवास विभाग