पटना : राज्य की नयी बालू नीति के खिलाफ दायर की गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है. हालांकि, इसका आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है. इसे राज्य सरकार और खान एवं भूतत्व विभाग की दूसरी बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है. इससे पहले यह याचिका एनजीटी में दायर की गयी थी. इस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने नदी घाटों की नयी बंदोबस्ती पर रोक लगा दी थी.
यह बंदोबस्ती कई महीनों तक बाधित रहने के बाद दिसंबर महीने में एनजीटी ने नयी बालू नीति को लागू करने का आदेश दिया था. सूत्रों के अनुसार इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट चले गये थे. वे नयी बालू नीति लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लगाने की मांग कर रहे थे. इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने पहली डेट पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी मांग रखी थी. दूसरी डेट पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी.
