पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल-जीवन-हरियाली अभियान यात्रा के क्रम में पटना प्रमंडल की समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते मौसम के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान को शुरू किया गया है. इसकी महत्ता भी आम लोगों को समझाने की जरूरत है. आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा. विकास के काम तो किये ही जा रहे हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर हर पल काम करते रहने की जरूरत है.
शहर के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस बैठक में पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले के अधिकारी शामिल हुए. सीएम ने कहा कि सार्वजनिक आहर, पईन, पोखरों को अतिक्रमण मुक्त कराना और जीर्णोद्धार कराकर जल संचयन का काम किया जायेगा. इससे भूजल स्तर भी बनाया रखा जा सकेगा. उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में कमी हो रही है. कभी सूखे की स्थिति, तो कभी बाढ़ की स्थिति लगातार बन रही है. आपदा प्रभावित लोगों को तो सरकार मदद कर ही रहे हैं, लेकिन मौसम परिवर्तन पर निरंतर काम करते रहने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी मंत्रियों और अधिकारियों से कहा कि 19 जनवरी, 2020 को दिन के साढ़े 11 बजे से 12 बजे तक पुरुष, महिला, युवा सभी को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए प्रेरित करें. 16 हजार किमी से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखा गया है, आप सब इसमें जरूर शामिल हों. इस बैठक के दौरान जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उस पर भी समीक्षा बैठक में चर्चा की गयी.
इसमें मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने अनुभव साझा किये, उसका भी जवाब अधिकारियों की तरफ से दिया गया. कुछ लिखित रूप में भी बातें आयी हैं, जिसे संबंधित विभागों को भेज दी जायेगी. इसमें सात निश्चय के अंतर्गत चलायी जा रही योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी गयी है. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा. संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उसके संबंध में भी अपनी बातें रखीं. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये.
लोगों में जागृति लाने के लिए की जा रही यात्रा
सीएम ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव हैं. इन पर तीन वर्षों में 24 हजार 524 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त राशि भी दी जा सकती है. उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य स्तर पर परामर्शदात्री समिति और जिला स्तर पर जिला परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है. अपने-अपने इलाके में सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए लोगों को जागरूक करें. पांच प्रमंडलों की समीक्षा बैठक की जा चुकी है. लोगों में जागृति लाने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान यात्रा के अंतर्गत जागरूकता सम्मेलन कर रहे हैं.
इन बातों की समीक्षा की गयी
इस समीक्षा में सार्वजनिक कुंओं, चापाकल, आहर, पईन का जीर्णोद्धार के अलावा जल स्रोतों के किनारे सोखता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रें में चेकडैम एवं जल संचयन की अन्य संरचनाओं के निर्माण का जायजा लिया गया. नये जल स्रोतों का सृजन, सरकारी भवनों में जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन के अलावा ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली नालियां, राज्य में बचे सभी संपर्क विहीन बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली गयी. इस दौरान बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (आरटीपीजीएस), लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) की स्थिति तथा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जर्जर तारों को बदलने, पॉवर सब-स्टेशन के निर्माण से संबंधित जानकारी दी विस्तार से दी गयी.
इस दौरान ये लोग रहे मौजूद
बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, उद्योग मंत्री श्याम रजक, सूचना एवं जन-संपर्क मंत्री नीरज कुमार, पटना प्रमंडल के सभी सांसद, विधायक, विधान पार्षद समेत अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद थे. इनके अलावा मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा, पटना आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, गोपाल सिंह के अलावा अन्य सभी विभागों के प्रधान सचिव या सचिव तथा पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर और रोहतास जिले के डीएम, एसपी समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे.
