पटना : पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री नल जल योजना की गुणवत्ता की जांच के लिए शनिवार को राज्य के सभी प्रखंडों में योजनाओं की जांच का आदेश दिया है. विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने जिले के हर प्रखंड के तीन-तीन पंचायतों के छह-छह वार्डों की जांच कराना सुनिश्चित करें. साथ ही इसकी रिपोर्ट पंचायत निश्चय सॉफ्ट एप पर शाम तक अपलोड कर दिया जाये. उन्होंने बताया कि जांच के प्रमुख बिंदु निर्धारित किया गया है.
जांच के दौरान यह देखा जायेगा कि नल जल योजना का निर्माण प्राक्कलन के अनुसार किया गया है अथवा नहीं. इसके अलावा यह भी रिपोर्ट तैयार करनी है कि जिस वार्ड में जलापूर्ति बहाल की गयी है वहां ग्रामीणों को ठीक से पानी मिल रहा है या नहीं. इसके अलावा जिन योजनाओं को कराया गया है उसका काम पूरा हुआ है या नहीं. उन्होंने बताया कि योजनाओं में गड़बड़ी पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
प्रधान सचिव ने बताया कि इन योजनाओं के निरीक्षण के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रखंड में कार्यरत पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा.
अन्य क्षेत्रीय कर्मियों को भी इस कार्य में लगाने का निर्देश दिया गया है. जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह निरीक्षण के बाद 10 दिसंबर को अपने जिले की समीक्षा करेंगे और जो योजनाएं पूरी हो गयी है उसके कार्यान्वयन के संबंध में कदम उठायेंगे. उन्होंने जिलाधिकारियों को हर माह में कम से कम दो बार जिला स्तर पर सतत निरीक्षण कराने का भी निर्देश दिया है. मालूम हो कि पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य के 4291 पंचायतों में नल जल योजना की पूर्ति की जिम्मेदारी दी गयी है. इसके तहत करीब 58 हजार वार्डों में नल जल के माध्यम से जलापूर्ति बहाल की जानी है.
