पटना :मुख्यमंत्रीनीतीश कुमार की अध्यक्षता मेंगुरुवारको संपन्न हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी. बैठक में बिहार के सभी थानों में आगंतुक कक्ष का निर्माणकियेजानेको मंजूरी प्रदान की गयी. पहले चरण में 660 थानों के लिए 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये राशि की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. इसके अलावा वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 28 नये थानों के निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृति मिली है.
कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने विभिन्न विभागों के प्रस्तावों के बारे में बताया. गृह विभाग के पांच प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुलिस विभाग को लगातार हाईटेक करने और थाना स्तर पर संसाधनों को जुटाने को लेकर सक्रिय हैं. गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के सभी थानों में एक-एक आगंतुक कक्ष निर्माण के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से अनुमोदित इस्टीमेट तैयार किया गया था. इसी के आधार पर प्रत्येक थाने के लिए पांच लाख 17 हजार 600 रुपये की दर से 660 थानों में आगंतुक कक्ष बनाने का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए 34 करोड़ 16 लाख 16 हजार रुपये की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. खास बात यह है कि जिन थानों के पास अपनी भूमि उपलब्ध है, प्राथमिकता के आधार पर उन्हीं को लिया गया है. शेष थानों में भूमि की उपलब्धता के बाद राशि दी जायेगी.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 28 नये थाने
गृह विभाग के दूसरे प्रस्ताव के अनुसार, विशेष आधारभूत संरचना योजना सहित वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों में नक्सल पुलिस थाने के निर्माण की योजना है. इसमें बिहार भी शामिल है. इसी योजना के तहत बिहार में 28 ‘फोर्टिफाइड’ पुलिस स्टेशन का निर्माण होना है. इसके लिए प्रति नक्सल थाना ढाई करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से मिली है. इस तरह 28 थाना निर्माण के लिए 70 करोड़ रुपये की नयी स्कीम से प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है.
थानों को मिलेंगे नये वाहन
बिहार के थानों को नये वाहन देने की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी. गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार बिहार पुलिस के लिए कंडम वाहनों के विरुद्ध नये वाहनों की क्रय का रास्ता साफ हो गया है. इसके लिए 58 करोड़ 73 लाख 11 हजार रुपये की राशि की मंजूरी मिली है.
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