पटना : प्रदेश के पंचायत सरकार भवनों से आवेदक जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र ले सकेंगे. यह पूरी व्यवस्था नि:शुल्क होगी. फिलहाल 1055 पंचायतों में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण हो चुका है. वहां आरटीपीएस का एक काउंटर स्थापित कर आरटीपीएस सेवा उपलब्ध करवाने के संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है.
इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक आमिर सुबहारनी ने इन निर्णयों को लागू करवाने का निर्देश दिया है. निर्देश के अनुसार पूरी तरह से बन चुके पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस का एक काउंटर लगाया जायेगा. उस काउंटर का संचालन पंचायती राज विभाग द्वारा सृजित और संविदा पर रखे गये कार्यपालक सहायकों द्वारा किया जायेगा. वहां जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आये ऑनलाइन आवेदनों की पावती प्रिंट कर नागरिकों को उपलब्ध करवायी जायेगी.
इसके साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत डिजिटल हस्ताक्षर वाले जाति, आय और आवासीय प्रमाण आरटीपीएस ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड किये जाते हैं. आवेदकों की मांग पर इनको डाउनलोड कर प्रिंट कर निर्धारित पहचान पत्रों के आलोक में कार्यपालक सहायक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी.
