पटना : राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि राज्य में पीएम पैकेज के तहत हो रहे सड़क निर्माण के लिए अक्तूबर तक कई प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकतानुसार जमीन उपलब्ध होगी. एनएच 527 सी, 333 बी सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. अिधकतर प्रोजेक्ट के लिए 70 फीसदी से अधिक जमीन सौंप दी गयी है.
एनएच–83, एनएच-30 व 84, एनएच-2, एनएच-19, एनएच-85, एनएच-527सी, एनएच–131ए, एनएच–333बी सहित रेलवे परियोजनाओं के अंतर्गत हाजीपुर-सुगौली, छपरा-मुजफ्फरपुर, नेऊरा-दनियावां–बिहारशरीफ–बरबीघा रेलवे लाइन के लिए भू-अर्जन की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है.
मंत्री अधिकारियों के साथ ऑनलाइन दाखिल–खारिज, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर व पीएम पैकेज के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के बाद कहा कि राज्य के सभी अंचलों में ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज प्रारंभ करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. सितंबर से सभी अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज शुरू हाेगा.
एनआरसी की हुई समीक्षा
मंत्री ने राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनआरसी) की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि असम से प्राप्त दस्तावेजों की जांच व सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
अक्तूबर तक सभी दस्तावेजों की जांच व सत्यापन करने का लक्ष्य है. असम से प्राप्त 73019 दस्तावेजों में से 12163 अपठनीय सहित सत्यापन के बाद 3264 दस्तावेज वापस कर दिये गये हैं. 43 हजार विभिन्न जिलों को सत्यापन के लिए विभाग, बोर्ड, निगमों को 8468, लंबित दस्तावेज 7996, जिला व बोर्ड से सत्यापन के बाद विभाग को मिले दस्तावेजों की संख्या 5418 है. समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, वीरेंद्र कुमार मिश्र, विनोद कुमार झा, विनय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
