अब साइकिल के लिए विद्यार्थियों को मिलेंगे तीन हजार रुपये

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ‘मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना’ का शुभारंभ करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. इसे लेकर शुक्रवार को मुख्य सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल के लिए ढाई हजार के स्थान पर तीन हजार रुपये दिये जायेंगे. मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि में वृद्धि का लाभ इसी शैक्षणिक वर्ष से दिया जायेगा. अमूमन नवंबर में सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं के छात्र और छात्राओं को साइकिल योजना के रुपये सीधे उनके बैंक खाताें में ट्रांसफर किये जाते हैं. इस बार भी इसी समय साइकिल योजना के तहत बढ़े हुए रुपये दिये जायेंगे. उन्होंने कहा

अब साइकिल के…

कि साइकिल योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों का सर्वे कराया जाये. इस दौरान यह देखा जायेगा कि जिन्हें इसका लाभ मिला है, उन्होंने इस रुपये का साइकिल ही खरीदी है या अन्य कहीं खर्च किया है. इसका सर्वे शिक्षा विभाग के स्तर पर कराया जायेगा.

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आरटीएस में होगी शामिल

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को आरटीएस (राइट टू सर्विस या सेवा का अधिकार) कानून में शामिल किया जायेगा. इससे बच्ची के जन्म के बाद एक समयसीमा में लाभुकों के खातों में पैसे पहुंचना सुनिश्चित हो सकेगा. अगर किसी के घर बच्ची का जन्म होता है, तो वह आरटीएस के अंतर्गत सभी प्रखंड स्तर पर बने इसके कॉउंटरों में आवेदन करेगा और एक समयसीमा में उसके खाते में पैसे चले जायेंगे. सीएम ने इसके लिए मुख्य सचिव समेत अन्य अधिकारियों को मंथन कर जल्द इसकी कार्ययोजना तैयार कर इसे लागू करने को कहा. छात्राओं के लिए साइकिल, पोशाक, सेनेट्री पैड, छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन समेत ऐसी अन्य योजनाओं का असर भी हुआ है. पहले नौवीं क्लास में छात्राओं की संख्या जहां 1.70 लाख के आसपास हुआ करती थी, वह आज बढ़कर आठ लाख से ज्यादा हो गयी है.

इस योजना का मकसद बालिका के प्रति बढ़े लगाव

सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म लेने से लेकर स्नातक करने तक 56,100 रुपये दिये जायेंगे. इस योजना का मकसद बालिका के प्रति समाज और परिवार में स्वीकार्यता या लगाव बढ़ावा है. इस यूनिवर्सल स्कीम का उदे्श्य शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है. फिलहाल यह राष्ट्रीय औसत से कम है, जिसमें सुधार करने में यह योजना काफी सहायक साबित होगी. अब लोग बेटियों को आगे बढ़कर स्वीकार करेंगे. शिशु मृत्यु दर में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी देखने को मिला है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की शिशु अवस्था में मौत होने की दर ज्यादा है. बिहार जैसे पिछड़े राज्य में महिला सशक्तीकरण और आईएमआर में सुधार लाने के लिए कन्या उत्थान योजना बेहद अहम साबित होगा.

यह है योजना, यह मिलेगा इससे लाभ

इस योजना का संचालन तीन विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मिल कर करेंगे. अलग-अलग स्तर पर बालिकाओं को अलग-अलग विभागों के स्तर पर सहायता दी जायेगी. इसमें पोशाक-साइकिल और सेनेट्री पैड की राशि को बढ़ाने के साथ ही इंटर पास करने वाली छात्राओं को 10 हजार और स्नातक पास करने वाली को 25 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इंटर पास करने वाली छात्रा को तभी इस योजना का लाभ मिलेगा, जब वह अविवाहित हों, जबकि स्नातक पास होने वाली के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है. इस तरह जन्म से लेकर स्नातक तक एक लड़की को सरकार की तरफ से कुल 56,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना पर सालाना करीब 2,221 करोड़ खर्च होने का अनुमान है. इस वर्ष करीब सवा दो करोड़ छात्रा को इससे लाभ मिलने का अनुमान है.

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में लड़कियों को मिलेंगे 56,100 रुपये

जन्म के समय- Rs 2000

एक वर्ष व आधार पंजीकरण-Rs 1000

दो वर्ष व टीकाकरण- Rs 2000

कक्षा 1-2 में पोशाक के लिए-Rs 600

कक्षा 3-5 में पोशाक के लिए- Rs 700

कक्षा 6-8 में पोशाक के लिए-Rs 1000

कक्षा 9-12 में पोशाक के लिए-Rs 1500

इंटर पास होने पर-Rs 10,000

स्नातक पास होने पर-Rs 25,000

सेनेट्री पैड के लिए – Rs 300

(कक्षा 6 से 12 तक)

(पोशाक की राशि सालाना है)

इंटर पास छात्रा को तभी इसका लाभ मिलेगा, जब वह अविवाहित हो, जबकि स्नातक पास के लिए ऐसी बाध्यता नहीं