पटना : सभी पंचायतों में संविदा पर नियुक्त किये जायेंगे कार्यपालक सहायक, पंचायतों में होंगी 12 हजार से अधिक नियुक्तियां

पटना : प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 12 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी. सभी पंचायतों में संविदा पर एक-एक कार्यपालक सहायक की नियुक्ति होगी. ये कंप्यूटर व इंटरनेट सुविधा के साथ पंचायत कार्यालय में काम करेंगे.

इसके अलावा हर चार पंचायतों पर एक कनीय अभियंता की भी संविदा पर नियुक्ति होगी. इसी तरह सात निश्चय योजना के तहत गली-नाली निर्माण योजना की मॉनीटरिंग के लिए हर चार पंचायतों पर एक लेखापाल सह आईटी सहायक नियुक्त होंगे. इन सभी पदों पर 100 दिनों में चयन प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनायी गयी है.

कनीय अभियंता के 2096 और लेखपाल सह आईटी सहायक के 2096 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले सप्ताह प्राप्त किये जायेंगे. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी. इसमें डीजल अनुदान को 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति लीटर करना, कृषि के लिए बिजली

शुल्क 96 पैसे से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट करना, पशुओं के पेयजल के लिए सोलर पंपसेट के लिए 42.61 करोड़ रुपये की मंजूरी शामिल है. हालांकि मुख्यमंत्री ने इनकी पहले ही घोषणा की थी.

गैर सरकारी अल्पसंख्यक हाईस्कूलों के िशक्षकों को भी िमलेगा अर्जित अवकाश

गैर सरकारी अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों को सरकारी विद्यालयों की तर्ज पर अर्जित अवकाश देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगायी है. अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वर्दी और प्रशिक्षण भत्ता देने, जल संसाधन विभाग के अभियंता राजीव नंदन मौर्य को सेवा से बर्खास्त करने और अनुवाद पदाधिकारी भृगुनाथ तिवारी को एक साल का सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी. सूत्रों की मानें तो खेल के विकास के लिए बिहार राज्य खेल विकास समिति, जिला खेल विकास समिति, प्रखंड विकास खेल समिति के गठन का भी प्रस्ताव था. लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिली.

महाधिवक्ता का दैनिक भत्ता 50% बढ़ा

उत्तर कोयल परियोजना के लिए 56166 करोड़, नवगछिया में पुलिस भवन निर्माण के लिए 32.90 करोड़, सोनबरसा के कचहरीपुर में गेनेट बियर जलाशय निर्माण के लिए 32.10 करोड़, जल प्रबंधन के लिए बाल्मी को 56.66 करोड़ की स्वीकृति मिली है. महाधिवक्ता का दैनिक भत्ता आठ हजार से बढ़ा कर 12 हजार रुपये कर दिया गया है.