नवादा : अवैध हथियार रखने वाले 3 अपराधियों को कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, 'स्पीडी ट्रायल' में पुलिस की जीत

Nawada Arms Act Conviction : नवादा जिले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई का एक बड़ा उदाहरण सामने आया है. अवैध हथियार रखने के आरोप में तीन अभियुक्तों को सदर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. यह नवादा पुलिस के 'स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल और सुनिश्चित दोषसिद्धि' अभियान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

Nawada Arms Act Conviction : नवादा जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन का एक सकारात्मक परिणाम सामने आया है. अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपितों को सदर न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. इस फैसले को नवादा पुलिस के "स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल और सुनिश्चित दोषसिद्धि" अभियान की एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है.

सदर न्यायालय ने सुनाया अहम फैसला

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM), सदर न्यायालय, नवादा ने रजौली थाना कांड संख्या-76/26 में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया. यह मामला इसी साल 13 फरवरी 2026 को दर्ज किया गया था. पुलिस ने समय पर चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने सरकार की ओर से न्यायालय में मजबूती से साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए.

इन तीन अभियुक्तों को मिली सजा

न्यायालय ने जिन तीन अपराधियों को दोषी ठहराया है, वे सभी रजौली थाना क्षेत्र के ग्राम बारा के निवासी पंकज कुमार (पिता- अशोक पासवान), विकास कुमार (पिता- कृष्णा पासवान) और वीरचंद कुमार (पिता- विनोद पासवान) शामिल है.

आर्म्स एक्ट के तहत हुई कड़ी सजा और जुर्माना

न्यायालय ने अपराधियों को आर्म्स एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है. धारा 25(1-बी)(ए): इसके तहत तीनों अभियुक्तों को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी गई है. जुर्माना अदा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. धारा 26: इसके तहत 1 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. जुर्माना राशि जमा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास का आदेश दिया गया है.

त्वरित न्याय से सुदृढ़ हुआ कानून का राज

नवादा पुलिस की यह सफलता स्पष्ट करती है कि अपराधियों के विरुद्ध त्वरित अनुसंधान और मजबूत न्यायिक पैरवी के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया लगातार प्रभावी हो रही है. पुलिस प्रशासन की इस तत्परता से कानून का राज मजबूत होने के साथ-साथ आम जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी गहरा हुआ है.