नवादा के अकबरपुर में ट्रस्ट की 4.76 एकड़ जमीन पर कब्जे का आरोप, अवैध निर्माण रोकने की मांग

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बैठक में शामिल ग्रामीण

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वाराणसी की पचरुखी गांव स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट की 4.76 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर आरोप लगा है. ग्रामीणों ने जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाने और प्रस्तावित विकास कार्यों में सहयोग की मांग की है.

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Shri Laxmi Narayan Temple Trust: श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट, निधिबाग, वाराणसी की पचरुखी गांव स्थित 4.76 एकड़ भूमि पर अनधिकृत कब्जा और अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है. ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधि रविशंकर ने इस संबंध में अकबरपुर के अंचलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर अवैध निर्माण पर रोक लगाने और भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने की मांग की है.

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ट्रस्ट प्रतिनिधि के अनुसार, आवेदन के बाद सीओ ने थानाध्यक्ष को ट्रस्ट की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है.

ट्रस्ट की जमीन पर निर्माण कार्य का आरोप

ट्रस्ट के अधिकृत प्रतिनिधि रविशंकर ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से इस मामले में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है. उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के बाद यहां श्री लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर, पार्क, तालाब, विवाह मंडप और यज्ञशाला आदि का निर्माण प्रस्तावित है.

उन्होंने कहा कि ट्रस्ट की भूमि पर विकास कार्य होने से धार्मिक गतिविधियों के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं.

51 सदस्यीय प्रबंध समिति का गठन

मामले को लेकर पचरुखी गांव में बैठक आयोजित की गयी. इसकी अध्यक्षता गांव के 95 वर्षीय बुजुर्ग प्रयाग नारायण प्रसाद कुशवाहा ने की. बैठक में ग्रामीणों ने ट्रस्ट के प्रस्तावित विकास कार्यों में सहयोग करने की बात कही.

ग्रामीण रामस्वरूप मिस्त्री ने बताया कि उन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर ट्रस्ट, बनारस में करीब तीन महीने रहकर बढ़ई का काम किया है. उन्होंने कहा कि यहां निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं.

बैठक में सर्वसम्मति से 51 सदस्यीय प्रबंध समिति का गठन किया गया. बैठक का संचालन निवर्तमान मुखिया संजय कुमार कुशवाहा ने किया.

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

संजय कुमार कुशवाहा ने कहा कि यदि प्रशासन ट्रस्ट की भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने और अवैध निर्माण पर रोक लगाने में लापरवाही बरतता है, तो ग्रामीण इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सहयोग शिविर में जाएंगे. ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है.

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