राजस्व न्यायालयों का होगा निरीक्षण, बकायेदारों से वसूली पर जोर

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

राज्य के सभी जिलों में संचालित राजस्व न्यायालयों का जल्द ही निरीक्षण किया जाएगा. इस दौरान नीलामवाद के लंबित मामलों, उनके निष्पादन और बकाएदारों से वसूली की स्थिति की विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी. राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सह सदस्य चैतन्य प्रसाद मुजफ्फरपुर सहित पांच जिलों का दौरा कर निरीक्षण और समीक्षा करेंगे.राजस्व पर्षद की ओर से इस आशय का आदेश जारी कर सभी संबंधित जिलों को अवगत करा दिया गया है. पर्षद के अपर सदस्य प्रेम सिंह मीणा, दयानिधान पांडेय, सचिव गिरिवर दयाल सिंह और उप सचिव संजीव कुमार को भी विभिन्न जिलों में निरीक्षण और समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी है. अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद ने बताया कि राजस्व पर्षद में लंबित सभी वादों का निष्पादन हो चुका है. अब उनका मुख्य ध्यान जिलों में राजस्व न्यायालयों के निरीक्षण पर है. इस दौरान नीलामवाद मामलों की समीक्षा होगी, जिसमें सभी नीलामपत्र पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है. साथ ही, सभी पदाधिकारियों के न्यायालयों में लंबित वादों की भी समीक्षा की जाएगी, जिसके लिए उनकी उपस्थिति भी अनिवार्य होगी.हालांकि, अभी निरीक्षण की तिथियां निर्धारित नहीं की गयी हैं, लेकिन संभावना है कि अगले महीने यह निरीक्षण शुरू हो जाएगा. इसका उद्देश्य राजस्व वसूली में तेजी लाना और लंबित मामलों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करना है. बता दें कि प्रमंडल अंतर्गत मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, पूर्वी और पश्चिम चंपारण जिले में एक लाख 61 हजार से अधिक वाद लंबित है. इसमें सबसे अधिक पांच सौ करोड़ रुपये की वसूली मुजफ्फरपुर में लंबित है. जबकि शिवहर में सबसे कम 62 करोड़ 88 लाख वसूली किया जाना है. वसूली के मामले में वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर की प्रगति बहुत कम है. जबकि 11 करोड़ रुपये से अधिक वसूली करने के साथ मुजफ्फरपुर अव्वल है.

इन जिलों में इतने लंबित वाद और वसूली की स्थिति

जिला – निर्धारित लक्ष्य – वसूली – लंबित वादों की संख्या

मुजफ्फरपुर – 500.85 – 11.64 – 37223

सीतामढ़ी – 312.93 – 1.18 – 11580

वैशाली – 329.04 – 1.49 – 21704

पूर्वी चंपारण – 751.99 – 8.7491 – 58607

पश्चिम चंपारण – 435.53 – 5.3250 – 29934

शिवहर – 62.88 – 0.48 – 2326