शिक्षा में सुधार को लेकर स्कूल की सुविधाओं को करे दुरुस्त : डीएम

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था में सुधार के साथ बच्चों की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की. इसमें डीएम ने स्कूल में उपलब्ध सुविधा का आंकलन करने, बच्चों के लिए आवश्यक सुविधा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव को चिह्नित करने के लिए जिला व प्रखंड स्तरीय जांच टीम का गठन किया. जांच के बाद मिले रिपोर्ट के आधार पर स्कूलाें में लघु निर्माण व मरम्मती का कार्य किया जायेगा. जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकीय कर्मियों को विद्यालयों की जांच करने तथा मंगलवार तक विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया है. इस जांच अभियान में शिक्षा विभाग के डीइओ, डीपीओ, बीइओ को भी शामिल किया गया है. सभी रिपोर्ट को समेकित कर डीएम के समक्ष प्रस्तुत करने का दायित्व डीआरडीए डायरेक्टर को दिया गया है. जांच पदाधिकारियों को स्कूलों में कुल नामांकन, बच्चों की औसत उपस्थिति, कमरों की उपलब्धता, अतिरिक्त वर्ग कक्ष की आवश्यकता, उपलब्ध शौचालय, अतिरिक्त शौचालय की आवश्यकता, पेयजल की वर्तमान व्यवस्था, पेयजल की अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत, सबमर्सिबल बोरिंग की स्थिति, पंखा, बिजली, बेंच-डेस्क की स्थिति आदि की अद्यतन वस्तुस्थिति की जांच कर प्रतिवेदित करना है. इसके साथ ही स्कूल की जरूरत व उपलब्ध सुविधा का आकलन कर होगा लघु निर्माण व मरम्मती का कार्य करना है. स्कूलों में लघु निर्माण व मरम्मती की आवश्यकता की जांच कर स्थिति स्पष्ट करना है कि किस विद्यालय में किस प्रकार के लघु निर्माण व मरम्मती की आवश्यकता है. इसके आधार पर डीएम द्वारा अपेक्षित निर्णय लेकर विद्यालयों में मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जायेगा. बैठक में निर्देश दिया गया कि स्कूलों का कार्य भवन निर्माण विभाग, भवन निर्माण (विद्युत), स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अभियंता द्वारा कराया जायेगा. स्कूलों में 50,000 रुपये का रिवोल्विंग फंड उपलब्ध है, जिसका उपयोग प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय की छोटी-छोटी मूलभूत संरचनाओं को ठीक करने में करेंगे. एक सप्ताह में राशि भी विमुक्त कर दी जायेगी. बैठक में डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम, डीआरडीए डायरेक्टर संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी तथा वीसी के माध्यम से सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ तथा अन्य अधिकारी जुड़े हुए थे.