लघु जल संसाधन विभाग की 12 हजार भूखंडों की होगी मापी और दाखिल-खारिज, सरकारी जमीन की अवैध बिक्री पर लगेगी रोक

लघु जल संसाधन विभाग ने दशकों से लंबित 12 हजार सरकारी भूखंडों की मापी और दाखिल-खारिज प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। कागजी अड़चनों और अवैध बिक्री को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

सरकारी जमीन दाखिल-खारिज: बिहार में लघु जल संसाधन विभाग के अधीन दशकों से मौजूद लगभग 12 हजार भूखंडों की अब तक न तो जमाबंदी कायम हो सकी है और न ही दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी की गई है. कागजी प्रक्रिया अधूरी रहने के कारण हाल के दिनों में सरकारी जमीनों की अवैध खरीद-बिक्री और फर्जी दाखिल-खारिज के कई मामले उजागर हुए हैं. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए विभाग ने त्वरित एक्शन प्लान तैयार किया है. विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को संबंधित अंचलाधिकारियों (सीओ) से समन्वय बनाकर प्राथमिकता के आधार पर मापी कराने तथा जमाबंदी व म्यूटेशन का कार्य शीघ्र पूरा करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं.