एथलेटिक्स मीट के बाद आयोजन समिति के लिये एडवांस सेटलमेंट बनेगी मुसीबत

– एमयू में आरंभ से ही एडवांस सेटलमेंट के नाम पर खानापूर्ति, खेल विभाग खुद लापरवाह मुंगेरमुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा 26 से 28 नवंबर बीच वार्षिक एथलेटिक्स मीट आयोजित किया जा रहा है. जो गुरूवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो जायेगा. हलांकि एथलेटिक्स मीट के सफल आयोजन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा 12 अलग-अलग कमिटी बनायी गयी. साथ ही लगभग 3.80 लाख का संभावित बजट भी रखा गया है, लेकिन अब एथलेटिक्स मीट संपन्न होने के बाद आयोजन समितियों के लिये मीट के लिये गए एडवांस राशि का सेटलमेंट मुसीबत बनेगा, क्योंकि एमयू आरंभ से ही एडवांस सेटलमेंट को लेकर लापरवाह बना है. जबकि खुद खेल विभाग सालों से अपने लाखों के एडवांस का सेटलमेंट नहीं कर पाया है. जिसके कारण ही आयोजन से पहले समिति के कई सदस्य तक एडवांस लेने से पीछे हट रहे थे.

बता दें कि एमयू के अधिकारियों, कर्मियों और संबद्ध कॉलेजों के पास विश्वविद्यालय के 6 साल के कार्यकाल में लगभग 3.70 करोड़ रूपये का एडवांस है. जिसका सेटलमेंट अबतक नहीं किया गया है. इतना ही नहीं इसमें से केवल खेल विभाग के पास ही 5 लाख से अधिक का एडवांस है. जिसके कारण खुद विश्वविद्यालय द्वारा एथलेटिक्स मीट के दौरान भी आयोजन समिति के सदस्यों को एडवांस दिया गया. जबकि नियमानुसार इसके लिये एडवांस खुद खेल विभाग को मिलना चाहिये था. हद तो यह है कि कैग द्वारा अपने ऑडिट के दौरान विश्वविद्यालय को कई बार एडवांस सेटलमेंट करने को कहा गया. साथ ही अपने आपत्तियों में भी इसे लेकर सवाल पूछा गया है, लेकिन एमयू अबतक अपने करोड़ों के एडवांस का सेटलमेंट नहीं कर पाया है. एमयू द्वारा अपने वार्षिक एथलेटिक्स मीट के लिये भी समिति के अधिकारियों को एडवांस दिया गया है. हलांकि आयोजन से पहले ही कई समिति के अधिकारी एडवांस लेने से पीछे हट रहे थे. इसके बावजूद खेल विभाग के पास पूर्व से लाखों रूपये एडवांस होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा अधिकारियों को ही एडवांस दिया गया, लेकिन अब आयोजन के बाद समिति के अधिकारियों के लिये अपने एडवांस का समायोजन करना मुश्किल भरा होगा.

कहते हैं कुलसचिव

एमयू के कुलसचिव कर्नल विजय कुमार ठाकुर ने बताया कि एथलेटिक्स मीट के एडवांस का समायोजन बिल आने के बाद ही कर दिया जायेगा. वहीं पूर्व से लंबित एडवांस सेटलमेंट को लेकर भी कार्य किया जा रहा है. जिसके लिये एडवांस लेने वाले अधिकारियों व कर्मियों को पत्र भी भेजा गया है.