मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन के निर्माण कार्य में अब नहीं आएगी बाधाएं, शंकरपुर में 16 दिसंबर को लगेगा कैंप

Bhagalpur news (munger): डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को मुंगेर-मिर्जाचौकी फोरलेन निर्माण परियोजना अंतर्गत भागलपुर बायपास के पैकेज तीन जिच्छो के पास भ्रमण किया.
भागलपुर: डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बुधवार को मुंगेर- मिर्जाचौकी फोरलेन निर्माण परियोजना अंतर्गत भागलपुर बायपास के पैकेज तीन जिच्छो के पास भ्रमण किया. अबतक रैयतों को 550 करोड़ मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है. 89 मौजों में संबंधित विभाग को दखल-कब्जा दिलाया जा चुका है. उक्त पैकेज में कार्य तेज गति से होता हुआ पाया गया.
लैलख व शंकरपुर कोटवार में रैयतों को मुआवजा भुगतान करने के बावजूद खाली नहीं किया गया है. इसी तरह अर्जित भूमि के रैयत विकास यादव व अन्य द्वारा मृत पंचाट व आपसी विवाद रहने से भुगतान की समस्या के संबंध में डीएम को अवगत कराया गया.
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को रैयतों को मुआवजा भुगतान में छिटपुट आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर को शंकरपुर, कोटवार में कैंप में सभी मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. अवगत कराया गया कि कुछ रैयतों से संबंधित भूमि को पूर्णरूप से भू-अर्जन की कार्रवाई में समाहित नहीं किया गया है, इसकी संख्या बहुत कम है एवं छूटे हुए खेसरा के अर्जन की कार्रवाई को पूर्ण करते हुए भुगतान यथाशीघ्र कराने के लिए परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को निर्देशित किया गया.
इसी तरह राजकीय पथ संख्या-84 घोघा पंजवारा में निर्माण होनेवाले आरओबी से संबंधित 17 रैयतों के भुगतान से संबंधित कार्रवाई 16 दिसंबर को शंकरपुर में कैंप लगा कर करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया. भुगतान के तुरंत बाद कहलगांव एसडीओ को निर्देशित किया कि आरओबी से संबंधित संरचनाओं को हटायेंगे.
मुंगेर-मिर्जाचौकी फोर लेन परियोजना में सड़क निर्माण के क्रम में पैकेज दो, तीन व चार में फ्लाई ऐश की कमी हो गयी है. इस समस्या को देखते हुए एनटीपीसी के कार्यकारी निदेशक की उपस्थिति में महाप्रबंधक के साथ बैठक हुई. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक, एसडीओ, एसडीपीओ, डीटीओ, खनिज विकास पदाधिकारी, पैकेज-तीन की एजेंसी मोंटे कार्लो के मुख्य परियोजना प्रबंधक नीरज बरूआ व पैकेज-चार की एजेंसी एपको के महाप्रबंधक विमल कृष्णपाल उपस्थित थे. एनटीपीसी के महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया कि निविदा प्रक्रिया 15 से 20 दिनों में पूर्ण हो जायेगी. इसके बाद तेज गति से चारों पैकेजों में फ्लाइ ऐश की आपूर्ति की जायेगी.
पिछले भ्रमण के क्रम में डीएम ने कहलगांव प्रखंड परिसर में अवैध रूप से प्रखंड की जमीन पर निर्मित दुकान को जीविका को देने का निर्देश दिया था. बुधवार को भ्रमण के दौरान यहां जीविका दीदियों द्वारा उक्त स्थल को ग्रामीण बाजार के रूप में दुकानों का संचालन होता पाया गया. गत अक्तूबर में जीविका दीदियों ने 1,50,000 और नवंबर में 2,00,000 रुपये के सामन की बिक्री की है. उसी स्थल पर उपस्थित अन्य दुकानों में जीविका द्वारा चलाये जा रहे अन्य योजनाओं में उपयोग करने के लिए जिला परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया गया. मौके पर उप विकास आयुक्त भी मौजूद थे.
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