मधुबनी: भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान को लेकर बैठक, भूमि आवंटन पर प्रशासन का भरोसा

मधुबनी में जिला सैनिक कल्याण अनुश्रवण समिति की बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया. बैठक में भूमि आवंटन और लंबित समस्याओं के समाधान पर महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

Madhubani News: समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला सैनिक कल्याण अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में भूतपूर्व सैनिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को सुदृढ़ बनाने और लंबित समस्याओं के समाधान को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई.

सैनिक कल्याण भवन और स्पर्श सेंटर पर हुई चर्चा

बैठक में समिति के सचिव-सह-जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी ने कार्यसूची प्रस्तुत की. इसमें जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए एकीकृत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन, स्पर्श (SPARSH) सेंटर के लिए कार्यालय कक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार से जुड़े पारा विधिक स्वयंसेवकों (PLV) एवं अधिवक्ताओं के लिए कार्यालय व्यवस्था तथा सैनिक कल्याण कार्यालय के लिए अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल रहे.

भूमि विवादों के त्वरित समाधान का निर्देश

बैठक की अध्यक्षता कर रहे अपर समाहर्ता मुकेश रंजन ने संबंधित अधिकारियों को भूतपूर्व सैनिकों की भूमि संबंधी समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडलों से भूमि विवादों की सूची तैयार कर संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी

अपर समाहर्ता ने बताया कि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के एकीकृत भवन के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रगति पर है और इसे जल्द पूरा करने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है.

साथ ही स्पर्श कर्मियों और पीएलवी के लिए अतिरिक्त कार्यालय कक्ष चिह्नित कर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया.

लंबित मामलों की रिपोर्ट मांगी

बैठक में जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को सैनिक हेल्प डेस्क में लंबित मामलों की अद्यतन सूची तैयार कर अगली अनुश्रवण समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, ताकि प्रत्येक मामले की समीक्षा कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके.

बैठक में विभिन्न अनुमंडलों से आए भूतपूर्व सैनिक प्रतिनिधियों, समिति के सदस्यों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया. उपस्थित सदस्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के हित में प्रशासन की पहल की सराहना करते हुए कई सुझाव भी दिए, जिन पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया.